पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यात लवकरच कार्यान्वित होणार “पालकमंत्री कक्ष”

 


 

अलिबाग,जि.रायगड, दि.14 (जिमाका) :- रायगड जिल्हा हा नागरी, ग्रामीण, आदिवासी बहुल, औद्योगिक, डोंगराळ भाग अशा स्वरुपांमध्ये समाविष्ट होत असल्याने जिल्ह्यामध्ये अनेक नागरी व तत्सम सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नागरिक, सामाजिक संघटना, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्थांकडून शासनाकडे तसेच जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांच्याकडे अनेक निवेदने प्राप्त होत असतात. केंद्र व राज्य शासनाची प्रचलित धोरणे, योजना व विविध कायद्यामधील तरतूदी विचारात घेवून जिल्ह्यामध्ये नागरी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे, शासनाच्या धोरणांची, योजनांची कायद्यांची विहित कार्यपद्धती अनुसरून कालबद्ध कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करणे, पात्र लाभार्थी शोधून त्यांना अनुज्ञेय लाभ देणे व तत्सम बाबींसाठी नागरिक, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्था व प्रशासन यांच्यामध्ये सकारात्मक व गुणात्मकरित्या चांगला समन्वय साधण्यासाठी  सर्व विभागांच्या जिल्हास्तरीय, उपविभागीयस्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यालयांमध्ये पालकमंत्री कक्ष " स्थापन करण्याचा निर्णय पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी घेतला आहे.  

त्यादृष्टीने त्यांनी दि.9 सप्टेंबर व  दि. 13 ऑक्टोबर 2020 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या निवेदनावर विहित कार्यपद्धती अनुसरून कालबद्ध कालावधीमध्ये कार्यवाही करण्यासाठी "पालकमंत्री कक्ष" कार्यान्वित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

पालकमंत्री कक्ष कार्यान्वित होण्यासाठी पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांच्याकडून पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत :-

(1) सर्व विभागांच्या जिल्हास्तरीय, उपविभागीयस्तरीय व तालुकास्तरीय कार्यालयामध्ये पालकमंत्री कक्ष स्थापित करावा व त्याबाबत शासकीय कार्यालयांच्या व कक्षाच्या दर्शनी भागामध्ये फलक लावण्यात यावा.

 (2) मा.राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री रायगड यांच्या कार्यालयाकडून व त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान प्राप्त होणारी सर्व निवेदने या कक्षातील स्वतंत्र नोंदवहीं" मध्ये नोंदविण्यात यावीत व त्याप्रमाणे संबंधित विभाग / कार्यालयप्रमुखांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी तात्काळ पाठवावीत.

(3) विभाग / कार्यालयप्रमुखांनी या निवेदनाच्या अनुषंगाने यापूर्वीचा संदर्भ व त्यावर केलेली कार्यवाही विचारात घ्यावी व प्राप्त झालेल्या निवेदना अनुषंगाने विभागाने / कार्यालयाने यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीबाबत आणि आता करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत सात दिवसाच्या आत लेखी स्वरुपात निवेदनकर्त्यास कळवावे व त्याची स्वयंस्पष्ट नोंद नोंदवहीमध्ये घ्यावी.

(4) विभाग / कार्यालयप्रमुखांनी नव्याने प्राप्त झालेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने विभागामार्फत / कार्यालयामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत सात दिवसाच्या आत लेखी स्वरुपात निवेदनकर्त्यास कळवावे व त्याची स्वयंस्पष्ट नोंद नोंदवहीमध्ये घ्यावी .

(5) वरीलप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांच्या अनुषंगाने शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार अंतिमरित्या निर्णयाची कार्यवाही साधारणत : एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. ज्या प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णयाची कार्यवाही जिल्हास्तरीय, विभागीयस्तरीय व शासनाच्या संबंधित प्रशासकीय कार्यालय / विभाग यांच्याकडे असेल, अशी प्रकरणे आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह व स्वयंस्पष्ट सकारात्मक अभिप्रायासह संबंधित कार्यालये / विभाग यांच्याकडे साधारणत : एक महिन्याच्या आत पाठवावीत . त्याप्रमाणे लेखी स्वरूपात निवेदनकास कळवावे व त्याची स्वयंस्पष्ट नोंद नोंदवहीमध्ये घ्यावी .

6 ) तालुकास्तरीय, उपविभागीयस्तरीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेणे, संबंधित अन्य विभागांचे अभिप्राय प्राप्त करणे व अनुषंगिक बाबींसाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सर्व संबंधितांची बैठक आयोजित करावी .

7 ) तालुकास्तरीय, उपविभागीयस्तरीय व जिल्हास्तरीय कार्यालयामध्ये पालकमंत्री कक्षाच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र वर्ग -1 दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी व तसे लेखी आदेश काढण्यात यावेत ,

 ( 8) या कक्षाकडे प्राप्त निवेदनांवर अंतरीम व अंतिमरित्या केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तालुका, उपविभाग व जिल्हास्तरीय विभाग / कार्यालयप्रमुखांनी तयार करावा. जिल्हास्तरीय विभाग / कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या विभागाचा एकत्रित अहवाल दरमहाच्या पहिल्या मंगळवारी मा.राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री रायगड यांच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावा. तसेच पालकमंत्र्यांच्या जिल्हयातील दौऱ्याच्या वेळी सुध्दा या अहवालाबाबत पालकमंत्र्यांना अवगत करावे.

(9) पालकमंत्री कक्षा कडील निवेदनावरील कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेण्यात येईल.

००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक