जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग

  रायगड-अलिबाग,दि.09(जिमाका): भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी ( Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजनेंतर्गत देशभरात दि. 19 जून 2026 ते 20 जुलै 2026 या कालावधीत विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही योजना ऑगस्ट 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली असून , पिक काढणीनंतरची ( Post-Harvest) कृषी पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सवलतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेमुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन , साठवणूक , प्रक्रिया , वाहतूक व विपणन यांना चालना मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या कर्जावर रु.2 कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी 3 टक्के व्याज सवलत तसेच क्रेडिट गॅरंटीची सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्पांमध्ये गोदामे , शीतगृहे ( Cold Storage), पॅक हाऊस , ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट , प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे , कृषी लॉजिस्टिक्स ...

  रायगड-अलिबाग,दि.08 (जिमाका) : राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2026 व रब्बी हंगाम 2026-27 या एक वर्षाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  त्यानुसार रायगड जिल्ह्यासाठी इपको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांची एक वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती वंदना शिंदे यांनी दिली आहे. अधिसूचितं पिकांसाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत पात्र आहेत. यावर्षी ही योजना राबवताना ई-पिक पाहणी म्हणजेच लागवड केलेल्या पिकाची नोंदणी डिजिटल क्रॉप सर्वे या अॅपवर करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AgriStack Farmer ID) ही बंधनकारक करण्यात आला आहे. ई-पिक पाहणी आणि प्रत्यक्ष काढलेला विमा यामध्ये तफावत आढळल्यास विमा कोणत्याही पातळीवर रद्द करण्यात येणार आहे व विमा हप्ता रक्कम जप्त...

    रायगड-अलिबाग,दि.08 (जिमाका) : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, जिल्हा कार्यालय, रायगड मार्फत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता पात्र लाभार्थ्यांकडून महामंडळ राबवीत असलेल्या विविध योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ही अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार असून, इच्छुक लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या https://mpbcdc.maharashtra. gov.in ,  किया https://mahadisha.in ,  या संकेतस्थळाच्या पोर्टलद्वारे आपले कर्ज मागणी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. सदरचे अर्ज सादरीकरण करताना लाभार्थ्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत. कोणतेही अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी माहिती महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक एन. साळवी यांनी दिली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लोकांच्या स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य व सामाजिक उन्नतीच्या उद्देशाने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे महामंडळ राबवीत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी भारत शासनाच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजने (PM-AJAY) अंत...

  रायगड-अलिबाग,दि.01(जिमाका):- भूमिहिन दारीद्रयरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील भूमिहिन आदिवासी कुटूंबाना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा 2 एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन देणेबाबत प्रस्तावित आहे. याकरिता भूमिहिन दारीद्रयरेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन विक्रीस इच्छुक असणाऱ्या जमीन मालकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण श्रीमती तेजस्विनी गलांडे यांनी केले आहे. ‍िही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या दि. 28 जुलै 2021 शासन निर्णयान्वये 100 टक्के अनुदानित आहे. शासन निर्णयानुसार जमिन विक्रीसाठी इच्छुक जमीन मालकांनी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावेत. अर्जदाराचा जमीन विक्री करणारा/जमीन मालक विहीत नमुन्यांतील अर्ज, शेतजमीनीवर कोणताही बोजा नसल्याबाबत संबंधित तलाठी यांचे प्रमाणपत्र व 7/12 उतारा संबंधित परीसरातील प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा सेवा सोसायटीची कुठल्याही प्रकारची थकबाकी नसल्याबाबत प्रमाणपत्र, प्रस्तावित विक्रीच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचा मोजणी विभागाचे टाचण व नकाशासह...

  रायगड-अलिबाग,दि.01(जिमाका):- भारत सरकारव्दारे विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) VB-G RAM G अधिनियम, 2025 मंजूर केले असून सदर अधिनियम सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA) ऐवजी अस्तित्वात येत असून दि.1 जुलै, 2026 पासून राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने गुरुवार, दि.02 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता जिल्हा नियोजन भवन, अलिबाग येथे विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAMG) योजनेचा शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) तथा उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक रविंद्र राठोड यांनी दिली आहे.   केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या संबंधित केंद्रीय कायदा 2025 शी सुसंगत तरतुदींचा समावेश करून महाराष्ट्र राज्यात विकसित भारत रोजगार आणि आजिविका हमी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश जारी केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही ...

  रायगड-अलिबाग,दि.01(जिमाका):- रायगड जिल्ह्यातील शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी सेवायोजन कार्यालये‍ (रिक्तपदे अधिसूचित करणे सक्तीचे) कायदा, 1959 व नियम 1960 च्या कलम 5 (1) अन्वये सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापना तसेच कलम 4 (2) अन्वये खाजगी क्षेत्रांतील कायद्यांतर्गत असणाऱ्या सर्व आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवर असणाऱ्या मनुष्यबळाची (पुरुष-स्त्री) दर तिमाही (मार्च/जून/सप्टेंबर/डिसेंबर) अखेरची माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे करावी, असे आवाहन   जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे प्र.सहायक आयुक्त श्रीकांत  कोकाटे यांनी केले आहे.                  त्यानुषंगाने आपल्या आस्थापनेची माहे जून,2026 अखेर संपणाऱ्या एप्रिल ते जून   या तिमाहीची नमुना ईआर-1 मधील त्रैमासिक विवरणपत्र आस्थापनांनी या विभागाच्या www.mahaswayam.gov....