जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग

  रायगड-अलिबाग,दि.14(जिमाका): शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ व महामंडळाच्या इतर 13 उपकंपन्यामार्फत लघुउद्योग व व्यवसायाकरीता इतर मागासप्रवर्गातील गरजू व होतकरु व्यक्तींना कर्ज पुरवठा केला जातो. त्या अनुषंगाने सन 2026-27 या वित्तीय वर्षाकरीता विविध योजनांचे रायगड जिल्ह्याकरीता भौतिक व आर्थिक उदिष्ट प्राप्त झाले आहे. या ऑनलाईन योजनांमध्ये 20 टक्के बीज भांडवल योजना व 1.00 लक्षपर्यंत थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा, गट कर्ज व्याज परतावा, शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा व महिला स्वयंसिध्दी कर्ज व्याज परतावा योजना इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. रु.1.00 लक्ष थेट कर्ज योजनेकरिता अर्जदाराचा सिबिल क्रेडीट स्कोर हा किमान 500 असणे बंधनकारक आहे. सर्व ऑनलाईन योजनांसाठी सर्वप्रथम महामंडळांच्या www.msobcfdc.org ,  या वेबसाईटवर जाऊन स्वतःची नोंदणी करुन घ्यावी. अर्जदाराने स्वतःच्या जातप्रमाणपत्रातील नमूद जातीनुसार लागू असलेले महामंडळाच्या उपकंपनीमध्ये जाऊन आवश्यक ती योजना निवडावी. तद्नंतर अर्जदाराने महामंडळाच्या नियमानुसार आवश्यक असलेल्या मुळ कागदपत्रांच्या PDF सुस्पष्...

    रायगड-अलिबाग,दि.14(जिमाका): सामाजिक न्याय विभागातंर्गत तृतीयपंथी नागरिकांना शासन निर्णय दि.13 मार्च 2026 उद्योगासाठी बीजभांडवल कर्ज योजना मंजूर करण्यात आली आहे. एकूण 21 योजनांना लघु, मध्यम व दिर्घ कर्जाच्या योजनेकरीता कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच 12 व्यवसायांकरिता आवश्यक साधने संच (tool kit) करिता कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती सहायक आयुक्त, समाज कल्याण  सुनिल जाधव यांनी दिली आहे. योजनेचे निकष, अटी शर्ती व लाभाचे स्वरूप :-अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान 10 वर्ष रहिवासी असावा. तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा.या योजनेत लघु कर्ज (रु. 25,000/-) मध्यम कर्ज (रु 50,000/-) व दिर्घ कर्जासाठी (रु.,2,00,000/-) एक कर्ज अनुज्ञेय राहील. या योजनेत स्वंयहिस्सा 5 टक्के, शासन अनुदान 45 टक्के व राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून 50 टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. लाभार्थ्यांना व्यवसाय परवाना, व्यवसायासाठी लागणाऱ्या यंत्र सामुग्रीचे कोटेशन, जागेचा पुरावा (7/12 किंवा भाडेकरार पत्र) व्यवसायासाठी स्थानिक...

  रायगड-अलिबाग,दि.14(जिमाका): उद्योजकांकरीता वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या) व उपकंपन्या राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, पैलवान कै.मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ, श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ, ब्रह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, विणकर समाज आथिक विकास महामंडळ, श्री. शिव गोरक्षनाथ नाथपंथी समाज आर्थिक विकास महामंडळ या महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना असून इच्छुक, गरजु विजाभज व वि.म. प्रवर्गातील व्यक्तींना योजनेच्या अधिक माहितीकरीता संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक संदिप चव्हाण यांनी केले आहे. राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विषेश मागास प्रवर्गातील समाजाच्या दुर्बल घटकांच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनांने वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या) व इतर उपकंपने या महामंडळाच्या स्थापना केली आहे. तसेच समाजातील आर्थिक उन्नतीसाठी महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारांच्या विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. छोटे व्यावसायीक व स्वयंरोजगारांकरीता रु.1.00 लाख थेट कर्ज योजना ( नियमित परतफेड करणा-या ...

  रायगड-अलिबाग,दि.09(जिमाका): महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ' मधकेंद्र (मधमाशा पालन) योजना ' संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दि.18 जून 2019 च्या शासन निर्णय नुसार कार्यान्वित आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकरी आणि सर्वसामान्य मधपाळांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा असून मधकेंद्र (मधमाशा पालन) योजना शेतकरी व सर्वसामान्यांसाठी सुवर्ण संधी असल्याची माहिती प्र.जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी रायगड-अलिबाग यांनी दिली आहे.  मधमाशी पालनाचे मुख्य फायदे : आर्थिक उत्पन्न: मध आणि मेणाची विक्री करून उत्तम नफा मिळतो. शेती पिकांमध्ये वाढ: मधमाश्या परागीभवन करतात , ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन 30 ते 40 टक्क्यांनी उत्पन्न वाढते. उद्योगाची निर्मिती: रॉयल जेली , प्रोपोलिस आणि मधमाशांचे विष या मौल्यवान उत्पादनांची विक्री करता येते. कमी खर्च: या व्यवसायासाठी खूप कमी जागा आणि भांडवल लागते.पूरक व्यवसाय: शेतीसोबत हा व्यवसाय सहज करता येतो. योजनेचे स्वरूप आणि लाभ : या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण , मधमाशा पालन व्यवसायासाठी आवश्यक साहित्य , मधपेट्या , मधमाशी ...

  रायगड-अलिबाग,दि.09(जिमाका): भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी ( Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजनेंतर्गत देशभरात दि. 19 जून 2026 ते 20 जुलै 2026 या कालावधीत विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही योजना ऑगस्ट 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली असून , पिक काढणीनंतरची ( Post-Harvest) कृषी पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सवलतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेमुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन , साठवणूक , प्रक्रिया , वाहतूक व विपणन यांना चालना मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या कर्जावर रु.2 कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी 3 टक्के व्याज सवलत तसेच क्रेडिट गॅरंटीची सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्पांमध्ये गोदामे , शीतगृहे ( Cold Storage), पॅक हाऊस , ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट , प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे , कृषी लॉजिस्टिक्स ...

  रायगड-अलिबाग,दि.08 (जिमाका) : राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2026 व रब्बी हंगाम 2026-27 या एक वर्षाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  त्यानुसार रायगड जिल्ह्यासाठी इपको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांची एक वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती वंदना शिंदे यांनी दिली आहे. अधिसूचितं पिकांसाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत पात्र आहेत. यावर्षी ही योजना राबवताना ई-पिक पाहणी म्हणजेच लागवड केलेल्या पिकाची नोंदणी डिजिटल क्रॉप सर्वे या अॅपवर करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AgriStack Farmer ID) ही बंधनकारक करण्यात आला आहे. ई-पिक पाहणी आणि प्रत्यक्ष काढलेला विमा यामध्ये तफावत आढळल्यास विमा कोणत्याही पातळीवर रद्द करण्यात येणार आहे व विमा हप्ता रक्कम जप्त...