जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग

  रायगड-अलिबाग(जिमाका)दि.20:- भारत निवडणूक आयोगाने 01 ऑक्टोंबर 2026 या अहर्ता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रम जाहिर केला असून हा कार्यक्रम जिल्ह्यात दि.20 जून 2026 पासून सुरु होणार  असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली आहे. या कार्यक्रमाचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे- विशेष सखोल पुनरिक्षणासाठी अर्हता दिनांक 01 ऑक्टोबर 2026, तयारी, प्रशिक्षण व छपाई-20 जून, 2026 ते 29 जून 2026, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (BLO) घरोघरी भेटी- 30 जून, 2026 ते 29 जुलै 2026, मतदान केंद्रांचे सुसुत्रीकरण- 29 जुलै, 2026 पर्यंत, प्रारुप मतदार याद्यांची प्रसिध्दी- 05 ऑगस्ट, 2026, दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी- 05 ऑगस्ट, 2026 ते 04 सप्टेंबर 2026, नोटीस टप्पा/दावे व हरकती निकालात काढणे- 05 ऑगस्ट, 2026 ते 03 ऑक्टोबर, 2026, अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिध्दी-07 ऑक्टोबर 2026. विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमानुसार प्रथम टप्प्यात 30 जून 2026 ते 29 जुलै 2026 दरम्यान मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) घर...

  रायगड-अलिबाग(जिमाका)दि.20:- प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल यांच्यामार्फत रस्ते सुरक्षेसाठी तसेच वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी सातत्याने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असून सर्व सुजान नागरिकांनी रस्त्यावरील होणारे अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व रस्ता सुरक्षिततेसाठी वाहतुक नियमांचे पालन करावे. तसेच वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे, आवश्यक कागदपत्रे (विमा, परवाना, प्रदूषण प्रमाणपत्र इ.) अद्ययावत ठेवावीत व सुरक्षित वाहन चालन करावे, असे आवाहन सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पनवेल निलेश धोटे यांनी केले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल कार्यालयाने सन 2025-2026 व माहे एप्रिल 2026 या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या मोहिमेअंतर्गत रस्ता सुरक्षतेच्या अनुषंगाने विना हेल्मेट, अवैध विमा (Invalid Insurance), वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर, वैद्य पीयुसी प्रमाणपत्रे नसलेली वाहने, अवैध प्रवासी वाहतूक, विना नंबरप्लेट रस्त्यावर चालणारी वाहने, ऑटो रिक्षा नियमभंग, ओडिसी वाहतूक करणारी वाहने, वैद्य परवाना नसलेली वाहने,अशा प्रकारच्या विविध गुन्हयांसाठी या कार्यालयातर्फे निरंतर विश...

    रायगड-अलिबाग(जिमाका)दि.20:- राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने “ महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम , 2023 ” लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली असल्याने संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ.किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला दिले आहेत. राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दु धाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे , हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे .  या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्र ), भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे , कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रे...