Posts

Showing posts from August 16, 2026

जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासासाठी महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर हा महत्वपूर्ण उपक्रम—पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले

Image
  रायगड-अलिबाग(जिमाका)दि.21:- शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" ( Maha Walkathon-Walk for Water) या महत्वपूर्ण उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून "पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा" हा जलसंधारणाचा संदेश नागरिक, विद्यार्थी, युवक-युवती, महिला, शेतकरी व विविध सामाजिक घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी या अभियानामध्ये सर्वांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे प्रतिपादन रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी  आज येथे केले.  अलिबाग बीच येथे जिल्हा प्रशासन व जलसंधारण विभागामार्फत आयोजित जिल्हास्तरीय महा वॉकेथॉन 2026 वॉक फॉर वॉटर आयोजित कार्यक्रमात ते  बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, उपविभागीय अधिकारी अलिबाग मुकेश चव्हाण, तहसिलदार विक्रम पाटील, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी कविजीत पाटील आदि उपस्थित होत...

जिल्ह्यामध्ये दि.12 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन

    रायगड-अलिबाग,दि.20 (जिमाका):- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशावरून, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग यांच्या मार्गदर्शनात संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये दि.12 सप्टेंबर 2026 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि या लोक अदालतीचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग एस.बी.अग्रवाल यांनी केले आहे. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात प्रलंबित असलेली दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी अपिले, मोटार अपघात प्रकरणे, विवाह विषयक प्रलंबित प्रकरणे तसेच ग्रामपंचायत यांच्याकडील घरपट्टी, पाणीपट्टी बिलाच्या देयकाबाबतची वादपूर्व प्रकरणे, भारत दूर संचार निगम लिमिटेड, विजवितरण, राष्ट्रीयकृत बँका आणि पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्था यांच...