जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग

  रायगड-अलिबाग,(जिमाका)दि.31:- दि.01 सप्टेंबर ते दि.15 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी मुदत असल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी आवश्यक बाबींची वेळेत पूर्तता करुन आपली ऑनलाईन नोंदणी धान खरेदी केंद्रावर करुन घ्यावी व किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्र.जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ.रविंद्र शेळके यांनी केले आहे. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये, म्हणून ही योजना राबविण्यात येते.  हंगाम 2016-2017 पासून विकेंद्रीत खरेदी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आधारभूत किंमतीचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये, यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा या हेतूने राज्यात धान/भरडधान्य खरेदी केंद्र सुरु केली आहेत. किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत शासनाकडे धान्य विक्री करु इच्छीणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शेतक-यांनी आपले धान खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यापूर्वी धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंद...

  रायगड-अलिबाग,(जिमाका)दि.31:- अधीक्षक डाकघर, रायगड विभाग यांच्या कार्यालयामार्फत दि.07 सप्टेंबर 2026 रोजी, दुपारी ठीक दुपारी 03.00 वा.डाक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. इच्छुक ग्राहकांनी आपली तक्रार 2 प्रतींमध्ये, अधीक्षक डाकघर, रायगड विभाग, अलिबाग यांच्याकडे दि.03 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पोहोचेल अशा रीतीने पाठवावी,असे आवाहन अधीक्षक डाकघर रायगड विभाग अलिबाग राजेश रनाळकर यांनी केले आहे. रायगड विभागातील डाक सेवेसंबंधित ज्या तक्रारी/समस्या 6 आठवड्यांच्या कालावधीत निकाली काढण्यात आलेल्या नाहीत, अशा टपाल, स्पीड पोस्ट, काऊंटर सेवा, बचत बँक, मनीऑर्डर इत्यादी सेवांशी संबंधित तक्रारींचा डाक अदालतीमध्ये विचार करण्यात येईल. तक्रारीमध्ये सविस्तर माहिती जसे की तक्रारीचा दिनांक, ज्या अधिकाऱ्याकडे मूळ तक्रार दाखल केली त्या अधिकाऱ्याचे नाव व हु‌द्दा इत्यादी माहिती असणे आवश्यक आहे. विशेष नोंदः त्रैमासिक होणारी डाक अदालत आता दरमहा होणार आहे. दि. 07 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात येणारी डाक अदालत ही या उपक्रमाची प्रथम डाक अदालत असेल. त्यानंतर दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी दुपारी 03.00 वाजता डाक अदा...

    रायगड-अलिबाग,(जिमाका)दि.31:- समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत  न्याय आणि हक्क पोहोचवणे  हे क्रांतीसूर्य  महात्मा जोतीराव फुले यांच्या विचारांचे मूळ सूत्र होते. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी केलेले काम अमिट आहे. त्यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे जलद गतीने व तडजोडीने निपटारा करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार दि.1 सप्टेंबर 2026 ते दि 31  मार्च 2027 या कालावधीत महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली महाराष्ट्र शासन, महसूल व वनविभाग यांच्याकडील 13 ऑगस्ट 2026  चे शासन निर्णयानुसार राज्यात महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनींशी संबंधित महसूली दावे मोठया प्रमाणावर दाखल होतात. प्रकरणांमध्ये एका स्तरावर निकाल लागल्यानंतर असंतुष्ट पक्षकार ...