Posts

Showing posts from July 5, 2026

मधकेंद्र (मधमाशा पालन) योजना ठरणार; शेतकरी व सर्वसामान्यांसाठी सुवर्ण संधी

  रायगड-अलिबाग,दि.09(जिमाका): महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ' मधकेंद्र (मधमाशा पालन) योजना ' संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दि.18 जून 2019 च्या शासन निर्णय नुसार कार्यान्वित आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकरी आणि सर्वसामान्य मधपाळांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा असून मधकेंद्र (मधमाशा पालन) योजना शेतकरी व सर्वसामान्यांसाठी सुवर्ण संधी असल्याची माहिती प्र.जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी रायगड-अलिबाग यांनी दिली आहे.  मधमाशी पालनाचे मुख्य फायदे : आर्थिक उत्पन्न: मध आणि मेणाची विक्री करून उत्तम नफा मिळतो. शेती पिकांमध्ये वाढ: मधमाश्या परागीभवन करतात , ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन 30 ते 40 टक्क्यांनी उत्पन्न वाढते. उद्योगाची निर्मिती: रॉयल जेली , प्रोपोलिस आणि मधमाशांचे विष या मौल्यवान उत्पादनांची विक्री करता येते. कमी खर्च: या व्यवसायासाठी खूप कमी जागा आणि भांडवल लागते.पूरक व्यवसाय: शेतीसोबत हा व्यवसाय सहज करता येतो. योजनेचे स्वरूप आणि लाभ : या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण , मधमाशा पालन व्यवसायासाठी आवश्यक साहित्य , मधपेट्या , मधमाशी ...

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेची विशेष अंमलबजावणी मोहीम जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

  रायगड-अलिबाग,दि.09(जिमाका): भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी ( Agriculture Infrastructure Fund - AIF) योजनेंतर्गत देशभरात दि. 19 जून 2026 ते 20 जुलै 2026 या कालावधीत विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही योजना ऑगस्ट 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली असून , पिक काढणीनंतरची ( Post-Harvest) कृषी पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सवलतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेमुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन , साठवणूक , प्रक्रिया , वाहतूक व विपणन यांना चालना मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या कर्जावर रु.2 कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी 3 टक्के व्याज सवलत तसेच क्रेडिट गॅरंटीची सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्पांमध्ये गोदामे , शीतगृहे ( Cold Storage), पॅक हाऊस , ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट , प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे , कृषी लॉजिस्टिक्स ...

सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता अंतिम मुदत 31 जुलै पर्यंत

  रायगड-अलिबाग,दि.08 (जिमाका) : राज्यात उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप 2026 व रब्बी हंगाम 2026-27 या एक वर्षाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  त्यानुसार रायगड जिल्ह्यासाठी इपको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांची एक वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती वंदना शिंदे यांनी दिली आहे. अधिसूचितं पिकांसाठी खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत पात्र आहेत. यावर्षी ही योजना राबवताना ई-पिक पाहणी म्हणजेच लागवड केलेल्या पिकाची नोंदणी डिजिटल क्रॉप सर्वे या अॅपवर करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AgriStack Farmer ID) ही बंधनकारक करण्यात आला आहे. ई-पिक पाहणी आणि प्रत्यक्ष काढलेला विमा यामध्ये तफावत आढळल्यास विमा कोणत्याही पातळीवर रद्द करण्यात येणार आहे व विमा हप्ता रक्कम जप्त...

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी इच्छुकांनी कर्ज प्रस्ताव महादिशा पोर्टलवर ऑनलाईने पध्दतीने सादर करावेत

    रायगड-अलिबाग,दि.08 (जिमाका) : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, जिल्हा कार्यालय, रायगड मार्फत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता पात्र लाभार्थ्यांकडून महामंडळ राबवीत असलेल्या विविध योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ही अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार असून, इच्छुक लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या https://mpbcdc.maharashtra. gov.in ,  किया https://mahadisha.in ,  या संकेतस्थळाच्या पोर्टलद्वारे आपले कर्ज मागणी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. सदरचे अर्ज सादरीकरण करताना लाभार्थ्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत. कोणतेही अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी माहिती महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक एन. साळवी यांनी दिली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लोकांच्या स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य व सामाजिक उन्नतीच्या उद्देशाने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे महामंडळ राबवीत असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी भारत शासनाच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजने (PM-AJAY) अंत...