Posts

Showing posts from November 6, 2016

कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर संपन्न

Image
दिनांक :- 10 नोव्हेंबर  2016                                                                                         वृत्त क्र. 715 कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर संपन्न अलिबाग,दि.10 (जिमाका) महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या सन 2016 या वित्तिय वर्षातील नियोजित कार्यक्रमांतर्गत प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश,तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचे मार्गदर्शनानुसार राष्ट्रीय विधी सेवा दिवस(National Legal Services Day) या दिनानिमित्त कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन 9 नोव्हेंबर2016 रोजी दिवाणी न्यायालय व. स्तर अलिबाग यांचे न्यायकक्षामध्ये करण्यात आले होते.             या कार्यक्रमाचेवेळी मु.गो.सेवलीकर, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड अलिबाग, के.आर.पेठकर, जिल्हा न्यायाधीश-1, रायगड अलिबाग., दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर, अलिबाग तथा सदस्य सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग, एल.डि.हुली आणि अन्य न्यायिक अधिकारी वर्ग, प्रसाद एस.पाटील, जिल्हा सरकारी वकिल आणि प्रविण एम.ठाकूर, अध्यक्ष वकिल संघटना अलिबाग, व अन्य वकिल वर्ग उपस्थित होते. प्रमुख जिल्

राष्ट्रीय लोक अदालत - जलद न्यायासाठी सशक्त पर्याय

Image
लेख क्र. 56                                                                                           दिनांक: 7/11/2016 राष्ट्रीय लोक अदालत - जलद न्यायासाठी सशक्त पर्याय कोणतीही निरपराध व्यक्ती न्याय प्रक्रियेत दोषी ठरु नये तसेच कुठलीही व्यक्ती न्याय मिळण्यापासून वंचित राहू नये या दृष्टीकोनातून न्यायदान प्रक्रिया सुरु असते.  त्यामुळे काही वेळा कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण होण्यास विलंब लागतो. यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर लागतो.  सर्वसामान्य माणसाला छोट्या-छोट्या दाखल्यासाठी न्यायालयात जावे लागते.  हे टाळण्यासाठी आणि न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यासाठीराज्यात 12नोव्हेंबर 2016 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.  लोक अदालतीमध्ये कोणते दावे दाखल करावे, अर्ज कुठे करावा ? लोक अदालतीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या न्याय पध्दतीविषयी माहिती देणारा लेख... पुर्वीच्याकाळी पंचायत समिती विविध वादविवादात न्याय देण्याचे काम करीत होते परंतु त्यास कायदेशीर मान्यता नसायची केवळ सामंजस्य आणि तडतोडीने निर्णय मान्य करण्यात येत असे. परंतु लोक