शाश्वत विकासाची यशस्वी तीन वर्षे-कोकणात सर्वांगिण पायाभूत सुविधा

            महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. महाराष्ट्र आणि कोकणात गेल्या तीन वर्षात सिंचन, कायदा व सुव्यवस्था, कौशल्य विकास, शेती विकास, ग्रामीण आणि नागरी स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधा या बरोबरच डिजीटल प्रशासनात महाराष्ट्राने शाश्वत विकासची एक नवी दिशा दाखविली आहे आणि भरीव कामे उभे राहीले आहे. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या कोकण महसूल विभागाने गेल्या तीन वर्षात फलोत्पादन, रस्ते विकास, सिंचन, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा या बरोबरच केंद्र शासनाच्या मदतीने अनेक नवीन प्रकल्प कार्यान्वित केले. त्याचे प्रत्यक्ष लाभ आता मिळू लागले आहेत.  हे विशेष होय.

            कोकणात शेती विकासासाठी विशेष प्रयत्न झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि सन्मान योजनेंतर्गत देशातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी योजना लागू करण्यात आली. आणि याचा फायदा कोकणात मोठया प्रमाणावर झाला. राज्य शासनाने राबवलेल्या या योजनेअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील एकूण २०७ विकास सहकारी संस्था आणि २० राष्ट्रीयकृत बँका पात्र ठरल्या असून त्यांचे अनुक्रमे २१ हजार ४२५ आणि १ हजार ५१६ लाभार्थी आहेत. जून २०१७ पासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची सुरुवात झाली. लाभार्थींच्या पहिल्या यादीतील ३७ लाभार्थी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हे विशेष होय. रायगड जिल्ह्यातील 803 ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील एकूण 30 हजार 250 कर्जदार सभासद सदर योजनेस पात्र असून त्यापैकी एकूण 5 हजार 408 थकबाकीदार शेतकरी आहेत. तसेच पीक कर्जाची मुदतीत कर्जफेड करणारे 24 हजार 842 शेतकरी आहेत. जिल्ह्यात एकूण विविध कार्यक्षेत्रातील 130 सेवा सहकारी संस्था  पैकी कर्ज वाटप केलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 117 आहेत.  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके मार्फत उचल केलेल्या 16 हजार 930 शेतकऱ्या पैकी 166 थकबाकीदार आहेत. नियमित कर्ज फेड केलेले 16 हजार 764 शेतकरी सदस्य असून राष्ट्रकृत बँकेतून कर्ज उचलेले शेतकरी 13 हजार 320 पैकी थकबाकीदार 5 हजार 242 आहेत. नियमित कर्जफेड केलेले 8 हजार 78 शेतकरी आहेत.

रत्नागिरी जिल्हयात २००९ ते २०१६ या कालावधीत थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनाचा लाभ मिळणार असून जिल्हयात  मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे  ४७०७२  व अन्य राष्ट्रीयकृत बॅक असे एकुण  ६१४४१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.पालघर जिल्ह्यातील २३,७3४ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे.  पालघर जिल्ह्यात जिल्हा बँकेमार्फत २१,३३५ शेतकरी  आणि राष्ट्रीयकृत बँकांमर्फत 2,399  शेतकरी असे एकूण 23,734 शेतकरी पात्र ठरले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत जून 2017 पासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची सुरुवात झाली.

            कोकणात वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आणि निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला. कुडाळ तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने नुकतेच 50 कोटी 68 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. कोकणातील उर्वरित सिंचन प्रकल्प आणि पाटचा-या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत कोकणातील 23 बंदरांसाठी 50 टक्के निधी मंजूर केला आहे. यातून पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यात मुसा काझी, हरणे, निमकरवाडा, जयगड, मालवण, मुरुड, मनोरी, वसई, घोडबंदर, भाईंदर, खारवाडेश्वरी या बंदरांसह उर्जितावस्थेत असलेल्या अन्य 12 बंदरांचा समावेश आहे. याशिवाय भाईंदर, खारवाडेश्वरी, मालवण, गोराई, वसई, नारंगी, मनोरी, घोडबंदर येथे रो-रो जेटीसाठी 35 कोटी 90 लाख रुपयाचा निधी प्रस्तावित आहे.

            कोकणात कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत अव्वल आहे. गुन्हे सिध्दीच्या प्रक्रियेला विशेष गती मिळाली. देशात सर्व प्रथम सीसीटीएनएस कार्यप्रणाली महाराष्ट्रात कार्यान्वित झाली. 1041 पोलीस ठाणे आणि 638 वरिष्ठ पोलीस कार्यालयांची या प्रणालीच्या माध्यमातून जोडणी करण्यात आली. 24 फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. 45 मोबाईल सपोर्ट युनिट कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. गुन्ह्यांची उकल करून पुराव्यांबरोबरच गुन्हेगारांना शिक्षेसाठी ॲम्बिस आणि ॲपको-25 प्रणालीचा यशस्वी उपयोग झाला आहे. सागरी पोलीस ठाणे कार्यान्वित करून सागरी सुरक्षा कडक करण्यात आली.

            जलयुक्त शिवार योजनेमुळे राज्यातील अनेक भागांत सुरु असलेले पाण्याचे टँकर बंद झाले आहेत. शेती व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्यातच यंदा चांगला पाऊस पडला आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेंर्गत केलेले बंधारे भरले, गेल्या काही वर्षात राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष होते, ते दूर झाले आहे.  कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडतो परंतू काही भागात उन्हाळयात पाण्याची टंचाई जाणवते. यावर उपाय म्हणून अनेक ठिकाणी छोटे बंधारे बांधून पाणी अडविण्यात आले. याशिवाय धरणातील गाळ काढून पाण्याचा अधिक साठा निर्माण करण्याकडे भर देण्यात आला. एकटया सिंधुदुर्ग जिल्हयात 43 पाटबंधा-यांची कामे पूर्ण करण्यात आली. यामधून 410.24 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. एकूण 4846.36 स.घ.मि. पाण्याची साठवण क्षमता निर्माण झाली. रायगड जिल्हयात 14 तालुक्यात 915 जलसंधारणाची कामे घेण्यात आली. शेततळे योजनेंर्गत 155 शेततळयांची कामे एका वर्षात पूर्ण झाली आहेत.

            उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात 1 लाख 29 हजार कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक आलेली आहे. ही विदेशी गुंतवणूक ही देशातील एकूण विदेशी गुंतवणूकीच्या 50 टक्के आहे. सन 2013-14 मध्ये विदेशी गुंतवणूकीत दिल्ली देशात पहिल्या तर महाराष्ट्र दुस-या स्थानावर होता. परंतू गेल्या तीन वर्षात या सरकारने विदेशी गुंतवणूकीसाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणूकीत क्रमांक एकवर पोहोचला असून महाराष्ट्राकडे 1 लाख 29 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. विदेशी गुंतवणूकीबाबत जे सामंजस्य करार होतात त्यापैकी 30 टक्के करार प्रत्यक्ष गुंतवणूकीत उतरतात. देशात हे प्रमाण 30 टक्के असले तरी महाराष्ट्रात झालेल्या सामंजस्य करारापैकी 44 टक्के करारातून प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आली आहे.  कोकणातही अनेक नवे उद्योग प्रकल्प येत्या काही काळात उभे राहणार आहेत.

            फलोत्पादनात कोकण विभाग सतत अग्रेसर राहिला आहे. एकट्या रत्नागिरी जिल्हयात 1 लाख 64 हजार 468 हेक्टर क्षेत्र फलोत्पादनाखाली येतात. त्यात आंबा,काजू मोठया प्रमाणावर आहेत. तर नारळ आणि सुपारी, चिकू यांचे देखील क्षेत्र आहे. पडीक जमिनीचा विकास रोजगार हमी योजनेशी निगडीत करून फळबाग लागवड योजना कोकणात मोठया प्रमाणावर यशस्वी करण्यात आली आहे.

            कोकणात पर्यटनाला प्रचंड वाव आहे. हे लक्षात घेऊन बदलेला समर्थ, संपन्न नवा महाराष्ट्र घडविण्यात  कोकणाचे मोठी योगदान आहे. रायगड किल्ल्याच्या विकासासाठी 606 कोटी रुपयाचा आराखडा मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात मुलभूत सुविधांचा विकास देखील झाला. परिसरातील रस्ते आणि परिघातील 21 गावांचा विकास यातून झाला. अन्य पर्यटनस्थळांचा देखील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी शासनाने गेल्या तीन वर्षात भरीव पर्यत्न केले आहे. सागरी किना-याचे महत्त्व लक्षात घेऊन अवजड वाहतूकीसाइी रस्त्यांचे आठ पदरीकरण आणि बंदर विकास यासाठी शासनाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. स्थानिकांना रोजगार उपलब्धीबरोबरच मच्छिमारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे.

राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक परिपूर्ती योजनेंतर्गत ईबीसी सवलतीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लाखावरून 6 लाख रुपये केली. आणि या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला. 605 अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. विशेष म्हणजे 60 टक्क्यांची अट काढून ती 50 टक्क्यांची करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास मंडळामार्फत शेतक-यांच्या 3 लाख मुलांना केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कौशल्य प्रशिक्षण, प्रशिक्षित मुलांना रोजगार  सुरु करण्यासाठी 10 लाख रुपयांचे बँकेमार्फत कर्ज देण्यात आले. व्याजपूर्ती महामंडळामार्फत मराठा, कुणबी व शेती व्यवसायातील बहुजन समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासावर सरकारने प्राधान्याने लक्ष केंद्रित केले. यासंदर्भात व्यापक संशोधन करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या स्थापनेसंदर्भात पूर्वतयारीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह घेण्यासाठी एक लाखाच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करून ती साडेसात लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

            गेल्या तीन वर्षातील कोकणातील महत्वपूर्ण ठरणारा विषय म्हणजे कातकरी उत्थान कार्यक्रम. वंचित घटकांना समाजाच्या प्रवाहात आणून शासन योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी या उपक्रमाचे महत्व खूप मोठे आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेमुळे वंचितांना न्याय देण्याची भुमिका शासनाने घेतली.

            कोकण विभागात मुंबई-गोवा रस्ता चौपदरीकरण या बरोबरच अन्य जिल्हयातील रस्ते बळकटीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले. गतिमान पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे शासनाचा कल आहे. कोकणातील विविध रस्ते आणि महामार्ग, प्रलंबित रेल्वे मार्ग, ठाणे परिसरातील मेट्रो प्रकल्प, बंदरांची निर्मिती आणि विमानतळांची उभारणी आदि प्रकल्पात कार्यवाही गतिमान झाली. डिजीटल प्रशासन, स्वच्छ महाराष्ट्र, सर्वांसाठी घरे, कौशल्य विकास, शैक्षणिक प्रगती, पारदर्शी कारभार, जलसमृध्दी या सर्व क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षात प्रगतीचे पाऊल पुढे पडत राहिले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्हयाचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता, पालघरचे पालकमंत्री विष्णू सवरा, रत्नागिरीचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दिपक केसरकर यांच्या सामुहिक प्रयत्नामुळे गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रासह कोकणात शाश्वत विकासाची यशस्वी अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात यश आले आहे. येणा-या काळातही कोकणातील सर्व जिल्हे आणि गावे ही विकासाची अत्याधुनिक केंद्र बनतील यात कोणतीही शंका नाही.

---------------

डॉ.गणेश व.मुळे

उपसंचालक (माहिती)

कोकण विभाग, नवी मुंबई