बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या लाभासाठी अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करावेत

 

अलिबाग, दि.7 (जिमाका):- रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग कृषी विभाग नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहत असून शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना राबवित असते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत/क्षेत्राबाहेरील) व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये नवीन विहीर या घटकाचा लाभ असल्याने जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली येवून पीक उत्पादनात वाढ होवून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास हातभार लागणार आहे. अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत/ क्षेत्राबाहेरील) व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना बदललेल्या परिस्थितीची गरज विचारात घेवून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून सध्याची प्रचलित आदिवासी उपयोजना ही बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत/क्षेत्राबाहेरील) या नावाने दि.30 डिसेंबर 2017 च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे.

 लाभार्थी पात्रतेच्या अटी: लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असला पाहिजे, शेतकऱ्याकडे सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे,  ज्या शेतकऱ्यांना नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घ्यावयाचा आहे, त्यांच्या स्वतःच्या नावे किमान 0.40 हेक्टर व नवीन विहीर खोदणे, ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी किमान 0.20 हे.क्षेत्र असणे आवश्यक आहे आणि योजनेंतर्गत सर्व बाबींसाठी कमाल क्षेत्र 6.00 हे. शेतजमीन राहील.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने 0.40 पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान 0.40 हे इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्याना कमाल 6.00 हे. धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही, शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे (नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील), लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे,  लाभार्थ्याचे बँक खाते असणे व ते बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे,  परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची या योजनेंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवड करावी व त्यानंतरच अन्य शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात यावी,  अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न रु.1 लाख 50 हजार चे पेक्षा जास्त नसावे, ज्या शेतकऱ्यांचे सर्व मार्गानी मिळणारे उत्पन्न रु.1 लाख 50 हजार चे मर्यादेत आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसिलदार यांच्याकडून सन 2020-21 चे उत्पन्नाचा अद्यावत दाखला घेणे व अर्जासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा लाभ : ही योजना सन 2021-22 या वित्तीय वर्षात पुढीलप्रमाणे राबविण्यात येईल. योजनेमध्ये सन 2021-22 या वर्षात खालील घटकासाठी त्यापुढे नमूद रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.

नवीन विहीर, उच्चतम अनुदान मर्यादा (रु.) 2 लाख 50 हजार, जुनी विहीर दुरुस्ती, रु.50 हजार, इनवेल बोअरिंग, रु.20 हजार, वीज जोडणी आकार रु.10 हजार, शेततळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण रु.1 लाख, सूक्ष्म सिंचन, ठिंबक सिंचन रु.50 हजार, तुषार सिंचन रु.25 हजार, परसबाग रु.500, पंप संच (डिझेल/विद्युत) रु.20 हजार अटी व शर्तीनुसार, पीव्हीसी पाईल रु.30 हजार अटी व शर्तीनुसार.

या योजनेंतर्गत वरील 9 बाबी असून लाभ पॅकेज स्वरुपास दयावयाचा आहे. खालील तीन पॅकेजमधील एकाच पॅकेजचा लाभ लाभार्थीस अनुज्ञेय राहील.

नवीन विहीर पॅकेज :- नवीन विहीर, पंप संच, विजजोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप, परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग, जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज :- जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, पीव्हीसी/ एचडीपीई पाईप, परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग, शेततळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण :- शेततळयाचे प्लास्टीक अस्तरीकरण, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप, परसबाग.

त्याचप्रमाणे वरील घटकांचा पॅकेज स्वरुपात लाभ आवश्यक नसल्यास स्वतंत्र बाबींचा लाभ घेता येईल. तसेच जर शेतकऱ्यांस महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंप संच वीज जोडणीसाठी अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत (रु.30000/-) या योजनेंतर्गत नवीन विहीर खोदण्यासह अन्य सर्व बाबींची एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कमाल दोन वर्षाचा कालावधी अनुज्ञेय राहील. तसेच नवीन विहीर खोदण्याव्यतिरिक्त अन्य बाबींकरीता निवडलेल्या लाभार्थ्यांना चालू आर्थिक वर्षातच संबंधित बाबींची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरेल.

लाभार्थी अर्ज: योजनेंतर्गत ऑनलाईन अर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनांतर्गत MAHADBT चे mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा. तरी या योजनांचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन सभापती (कृषी, पशू व दुग्ध विकास समिती) श्री.बबन मनवे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.रणधीर सोमवंशी व कृषी विकास अधिकारी श्री.लक्ष्मण खुरकुटे यांनी केले आहे.

00000