लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण, प्रतिबंध व निमूर्लनाकरिता जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले विविध यंत्रणांना निर्देश

 


अलिबाग,दि.12 (जिमाका):- प्राण्यांमधील संक्रमक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 2009 अंतर्गत अधिसूचना प्राप्त झाली आहे. त्यामध्ये प्राण्यांमधील संक्रमक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 2009 (2009 चा (27) याची कलमे (6) (7) (11) (12) व (13) याद्वारे पूर्ण महाराष्ट्र राज्य नियंत्रित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 36 द्वारे राज्य शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून या रोगासंदर्भात प्रतिबंध, नियंत्रण व निर्मूलन करण्यासाठी अधिनियमाखालील अधिकारांतर्गत कार्यवाही तात्काळ करणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांना प्राण्यांमधील संक्रमक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 2009 नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत.

लम्पी चर्मरोगावर (एलएसडी) नियंत्रण प्रतिबंध किंवा त्याचे निमूर्लन करता येईल आणि गोजातीय प्रजातींची सर्व गुरे व म्हशी यांची ज्या ठिकाणी ते पाळले (ठेवले) जातात त्या ठिकाणापासून नियंत्रित क्षेत्रातील किंवा त्या क्षेत्राबाहेरील अन्य कोणत्याही ठिकाणी ने-आण करण्यास, गोजातीय प्रजातीची बाधित असलेली कोणतीही जिवंत किंवा मृत गुरे व म्हशी गोजातीय प्रजातींच्या कोणत्याही बाधित झालेल्या जनावरांच्या संपर्कात आलेली कोणत्याही प्रकारची वैरण, जनावरांच्या निवाऱ्यासाठी असलेले गवत किंवा अन्य साहित्य आणि अशा जनावरांचे शव, कातडी किंवा अन्य कोणताही भाग किंवा अशा जनावरांचे उत्पादन किंवा असे जनावर, नियंत्रित क्षेत्राच्या बाहेर नेण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस, गोजातीय प्रजातीच्या गुरे व म्हशींचा कोणताही जनावर बाजार भरविणे, जनावरांच्या शर्यती लावणे, जनावरांची जत्रा भरविणे, जनावरांचे प्रदर्शन आयोजित करणे आणि नियंत्रित क्षेत्रात गोजातीय प्रजातीच्या जनावरांचे गट करून किंवा त्यांना एकत्रित करून कोणताही कार्यक्रम पार पाडणे यास, नियंत्रित क्षेत्रामधील बाजारपेठेत, जत्रेत, प्रदर्शनामध्ये किंवा जनावरांच्या अन्य जमावामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी, गोजातीय प्रजाती जनावरांच्या बाधित झालेल्या गुरांना व म्हशींना आणणे किंवा आणण्याचा प्रयत्न करणे यास मनाई करण्यात आली आहे.

या मनाई आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यान्वयीन यंत्रणाना पुढीलप्रमाणे जबाबदारी सोपविली आहे.

महसूल विभाग:- जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणाच्या मदतीने रोग नियंत्रण करणे, जनावरांचे बाजार, जनावरांच्या शर्यती, जनावरांची जत्रा भरविणे, जनावरांचे प्रदर्शन आयोजित करणे, जनावरांचे गट करून कार्यक्रम पार पाडणे यास प्रतिबंध करणे.

पोलीस यंत्रणा:- जिल्ह्यातील, जिल्ह्याबाहेरील जनावरांची वाहनातून होणारी वाहतूक प्रतिबंधित करणे, या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करणे.

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी:- जिल्ह्यातील, जिल्ह्याबाहेरील जनावरांची वाहनातून होणारी वाहतूक प्रतिबंधित करणे.

ग्राम विकास विभाग:- लम्पी (एलएसडी) या रोगाबाबत गावामध्ये जागृती करणे, सतर्कता बाळगणे, गावामध्ये या रोगाबाबत काही माहिती मिळाल्यास नियंत्रण कक्षास कळविणे, गोठ्यामध्ये किटकनाशकांची फवारणी करणे, मृत जनावरांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे.

भूमी अभिलेख विभाग:- रोग प्रादूर्भाव झाल्यास ईपी सेंटर पासून 5 किलोमीटरच्या अंतरातील गावांचा नकाशा तयार करणे.

पशुसंवर्धन विभाग:- लम्पी (एलएसडी) सदृश / बाधित जनावरे आढळल्यास योग्य ते उपचार करणे. विलगीकरण करणे, नमुने गोळा करणे व तात्काळ प्रयोगशाळेत पाठविणे, आजारी जनावरांचा दैनंदिन अहवाल तयार करणे, उपचार करणे, नमुने होकारार्थी आल्यास 5 किलोमीटरच्या अंतरातील गावामध्ये लसीकरण करणे.

मुख्य अधिकारी नगरपरिषद (सर्व):- लम्पी (एलएसडी) या रोगाबाबत शहरामध्ये जागृती करणे. सतर्कता बाळगणे, शहरामध्ये या रोगाबाबत काही माहिती मिळाल्यास नियंत्रण कक्षास कळविणे. गोठ्यामध्ये किटकनाशकांची फवारणी करणे, मृत जनावरांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे.

जिल्हा सहनिबंधक, सहकारी संस्था:- कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जनावरांचे सर्व प्रकारच्या खरेदी-विक्रीचे बाजार भरविण्याबाबत बंदी घालणे. जनावरे खरेदी-विक्रीसाठी एकत्रित न आणणे.

संबंधित सर्व यंत्रणांनी निश्चित करण्यात आलेल्या जबाबदारीप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.

00000

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

अवयवदान - काळाची गरज