मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार,रोजगाराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या सर्वांनी योजनेचा लाभ घ्यावा --जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर

 

                           

 

अलिबाग,दि.01(जिमाका): राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक, युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगाराच्या व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेवून उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला काळानुरूप वाव देणारी सर्व समावेश मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे. तसेच दि. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या स्वरुपाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. तरी जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार,रोजगाराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या सर्वांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर व जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी.एस.हरळय्या यांनी केले आहे.

 योजनेची ठळक वैशिष्टये :-योजना पूर्णत: ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येईल तसेच विहित निर्धारित कालावधीत प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. योजना उद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शनाखाली व विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या संनियंत्रणाखाली अंमलबजावणी करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल समितीकार्यरत राहील.जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र व जिल्हा ग्रामोद्योग कार्यालय हे कार्यान्वय यंत्रणा आहेत. राष्ट्रीयकृत बँका तसेच प्रमुख खाजगी बँक व रायगड जिल्हा मध्यवर्ती  सहकारी  बँक यांच्या सहयोगाने सदर योजना राज्यात राबविण्यात येईल.

योजनेचे स्वरुप :- कृषी व कृषीवर आधारीत उद्योग, उत्पादन उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत. सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी रु. 20 लाख तसेच उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी रु. 50 लाख गुंतवणुकीचे प्रकल्प पात्र राहतील.  राज्य शासनाकडून  अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/‍ महिला/ अपंग/ माजी सैनिक/ इतर मागास प्रवर्ग /विमुक्त जाती व भटक्या जमाती / अल्पसंख्याक प्रवर्गासाठी  अर्जदारांची स्वगुंतवणूक  5 टक्के  व  देय अनुदान  शहरी भागासाठी 25 टक्के  व ग्रामीण  भागासाठी 35 टक्के देय असून बॅक कर्ज शहरी भागासाठी 70 टक्के  ग्रामीण भागासाठी 60 टक्के उर्वरीत प्रवर्गासाठी स्वगुंतवणूक  10 टक्के तर  शहरी भागासाठी 15 टक्के ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के अनुदान  देय असून उर्वरित प्रवर्गासाठी  शहरी भागासाठी 75 टक्के व ग्रामीण भागासाठी 65 टक्के बँक कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. किमान 30 टक्के महिला लाभार्थी तसेच किमान 20 टक्के अनुसूचित जाती /जमाती लाभार्थी असतील.

पात्रता मालकी घटक :-योजनेंतर्गत पात्रता धारण करणारे वैयक्तीक मालकी, भागीदारी,वित्तीय संस्थानी मान्यता दिलेले बचत गट यांच्यासह एकल मालकी कंपनी (OPC) व मर्यादित दायित्व संस्था (LLP).

आवश्यक कागदपत्रे :-फोटो, आधार कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला, अधिवास दाखला, जातीचा दाखला, प्रशिक्षण दाखला,शैक्षणिक कागदपत्रे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपंग असल्यास त्या विषयीचा दाखला इ.अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने https://maha-cmegp.gov.in या संकेत स्थळावर सादर करणे आवश्यक आहे.   

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात रायगड जिल्हयाकरिता शासनाकडून जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडळ या अंमलबजावणी यंत्रणेकडून 800 प्रकल्पाचे उद्दिष्ट प्राप्त झालेले असून या वर्षी एकूण 1 हजार 191 प्रकरणे बँकेकडे मंजूरीकरिता पाठविण्यात आली आहेत. बँकेकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रकरणांपैकी एकूण 144 प्रकरणास बँकेने मंजूरी दिलेली आहे. एकूण मंजूर प्रकरणात रु. 759.75 लाख इतकी प्रकल्प किंमत असून त्यामध्ये  रु. 172.79 लक्ष इतके शासन अनुदान समाविष्ट आहे.  या योजनेंतर्गत आतापर्यत एकूण 157 प्रकल्पाचे रु. 331.84 लक्ष इतके अनुदान प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आलेले आहे.

जिल्हयातील सर्व सुशिक्षित बेरोजगार/ रोजगाराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या सर्वांनी योजनेचा लाभ घ्यावा तसेच अधिक माहितीसाठी महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड-अलिबाग पत्ता- रायगड बाजार समोर, ठिकरुळ नाका, अलिबाग, ता-अलिबाग, जि.रायगड-402201  येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी.एस.हरळय्या यांनी केले आहे.

०००००००