“शासन आपल्या दारी..!” अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

 

 

             कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवित असते.गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकास प्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हे लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे थेट लाभ मिळावेत, यासाठी शासनाने “शासन आपल्या दारी..!” हा एक महत्वाकांक्षी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे.

              या उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय योजनांची जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत प्रसिध्दी करण्यात येत असून काय आहेत शासकीय योजना.. जाणून घेवू या या लेखातून...

             राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या एकूण 10 विद्यार्थ्यांना परदेशात एम.बी.ए., वैद्यकीय शिक्षण, बी.टेक (इंजिनिअरींग ), कृषी, विज्ञान व इतर विषयांचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता यावे, यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आयुक्तालयस्तरावर राबविण्यात येत आहे....या योजनेबाबतचा माहितीपूर्ण आढावा या विशेष लेखात घेण्यात आला आहे.

असे आहेत निकष--

            उमेदवाराची निवड करताना भूमीहीन आदिवासी कुटूंबातील विद्यार्थी, दूर्गम भागातील विद्यार्थी तसेच आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी प्राधान्य देण्यात येईल.   विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा. अधिवास प्रमाणपत्र (नॅशनॅलीटी व डोमिसाईल सर्टीफिकेट) सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याने अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याचे वय 1 मे 2022 रोजी जास्तीत जास्त 35 वर्षापर्यत असावे. तथापि, नोकरी करीत असलेल्या विद्यार्थ्याचे बाबतीत उच्च वयोमर्यादा ही 40 वर्षापर्यंत राहील. परंतु नोकरीत नसलेल्या विद्यार्थ्यास निवडीच्या वेळी प्राधान्य देण्यात येईल. विद्यार्थ्यास परदेशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठात प्रथम वर्षाकरीता प्रवेश मिळालेला असावा.  शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कमाल मर्यादा जास्तीत जास्त रुपये 6 लाख रुपयांपर्यंत असावे.

               विद्यार्थ्याने कोणत्या दिनांकास व कोणत्या विमानाने परदेशात जाणार आहे याची माहिती आयुक्तालयास दिल्याशिवाय त्याला परदेशात जाता येणार नाही. या शिष्यवृत्ती आदिवासी कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस (मुलगा/मुलगी) आणि एकच अभ्यासक्रमास अनुज्ञेय राहील. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याने निवडलेला अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास अभ्यासक्रमासाठी शासनामार्फत खर्च करण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम त्याच्याकडून वसूल करण्यात येईल. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर भारतात परत येणे किंवा किमान पाच वर्ष भारतात सेवा करणे बंधनकारक राहील. या अटी मान्य असल्यासबंधी विद्यार्थ्याने लेखी हमीपत्र (बॉन्ड) दोन जामीनदारांसह सादर करावे लागेल. परदेशात अभ्यासक्रमासाठी एकदा निश्चित केलेला कालावधी वाढवता येणार नाही. अथवा शिष्यवृत्तीस मंजूरी घेतेवेळी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे त्यात बदल करता येणार नाही. विद्यार्थ्याने निवडलेला अभ्यासक्रम व त्याचा कालावधी अर्जात स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रम संपल्यावर संबंधित विद्यार्थ्यांने त्वरीत भारतात येऊन त्याचे अंतिम परिक्षेचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र आयुक्त, आदिवासी विकास यांना सादर करणे आवश्यक राहील. याशिवाय सध्या करीत असलेल्या व्यवसायाची माहिती द्यावी.     नोकरीत असलेल्या विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अर्ज त्याच्या नियोक्त्यामार्फत सादर करणे बंधनकारक राहील. परदेशात ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाला आहे. त्या विद्यापीठास आणि संस्थेस ऑनलाईन प्रणालीनुसार थेट खात्यावर ट्युशन फी जमा करण्यात येईल. तथापि विद्यार्थ्यासाठी निर्वाहभत्ता त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.

             शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यास, परदेशातील निवास हा अभ्यासक्रमाच्या कालावधीपलीकडे कोणत्याही परिस्थितीत वाढविता येणार नाही. संबंधित विद्यार्थ्याने अगोदरच्या वर्षाचे गुणपत्रक, विद्यापीठ शुल्क व निवास शुल्क अदा केल्याबाबत प्रमाणित प्रत दिल्यानंतरच पुढील वर्षाची शिष्यवृत्ती आयुक्त, आदिवासी विकास हे मंजूर करतील.      अभ्यासक्रमाचा कालावधी संपल्यावर परदेशातील वास्तव्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार आयुक्तालयामार्फत केला जाणार नाही. अथवा त्यासाठी कोणताही जादा निधी मंजूर केला जाणार नाही. परदेशातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याची निवड झाली आहे त्या देशाचे पारपत्र (व्हिसा) प्राप्त करण्याची जबाबदारी संबंधीत विद्यार्थ्याची राहील. यासाठी राज्य अथवा केंद्रशासनाचे कोणतेही अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी प्रवेश घेणार आहे त्याच अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यास शुल्क अनुज्ञेय राहील, इतर कोणताही अनुषगिक अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश व शुल्क अनुज्ञेय राहणार नाही. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याने अर्जासोबत चुकीची माहिती अथवा खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे आढळून आल्यास अशा विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीपोटी शासनाने केलेला संपूर्ण खर्च शेकडा 15 टक्के व्याजासह वसूल करण्यात येईल.तसेच सदर विद्यार्थ्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात येईल.   

              परदेशी विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी GRE (Graduate Record Examination) तसेच TOFEL (Test of English as a Foreign Language)/ IELTS (International English Language Testing System) या प्रवेश परिक्षा घेतल्या जातात. सदर GRE च्या आधारावर प्रवेश घेणाऱ्या व TOFEL/ IELTS उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विशेष विचार करण्यात येईल. ज्या परदेशी विद्यापीठाचे जागतिक रँकींग 300 पर्यंत आहे अशाच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र राहतील.  मात्र निवड मेरीटनुसार होईल. विद्यार्थ्यास शिक्षण फी, परिक्षा फी, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक कॉन्टेजन्सी चार्जेस हे लाभ देण्यात येतील. विमान प्रवास, व्हिसा फी, स्थानिक प्रवास भत्ता, विमा, संगणक, लॅपटॉप व आयपॅड व इतर सुविधांचा खर्च विद्यार्थ्याने स्वखर्चाने करावा लागेल.    नोकरीत असलेल्या विद्यार्थ्यास या शिष्यवृत्तीसाठी सादर करावयाचा अर्ज त्याच्या नियोक्त्यामार्फत सादर करणे बंधनकारक राहील. परदेशात ज्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याची निवड झाली आहे, त्या देशाचे पारपत्र (व्हीजा) व पासपोर्ट मिळविण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्याची राहील. यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार नाही. परदेशातील विद्यापीठामध्ये प्रवेश मिळाल्याबाबतचे त्या विद्यापीठाचे पत्र व सबंधित विद्यापीठाच्या प्रॉस्पेक्टसची प्रत अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्कासह येणाऱ्या एकूण खर्चाचे संस्थेचे प्रमाणपत्र, परदेशातील ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आहे, त्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित असलेल्या शाखेतील / विभागातील दोन विद्येकनिष्ठ / फॅकल्टी यांचे शिफारसपत्र जोडावे.

    विद्यार्थ्याने शिक्षणानंतर नोकरी मिळाल्यावर शासनामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी त्याच्या स्वेच्छेने 10 टक्के रक्कम 5 वर्षामध्ये शासनामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसूचित जमातीसाठीच्या निधीमध्ये आदिवासी उपयोजना निधी जमा करणे अपेक्षित राहील.

             अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :- सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र, इयत्ता 12 वी आणि पदवी अभ्यासक्रमाच्या गुणपत्रिकांच्या सत्यप्रती, कुटुंबातील व्यक्तींच्या वार्षिक उत्पन्नासंबंधी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र. अर्जदाराने परदेशात ज्या विद्यापीठात /मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रवेश मिळाला आहे. त्यासबंधित विद्यापीठाचे/शिक्षण संस्थेचे पत्र (ऑफर लेटर) आणि त्या विद्यापिठाचे शैक्षणिक शुल्क आकारणीसंबंधी (ट्यूशन फी) व इतर खर्चाची (निवास व भोजन खर्च, बुक खर्च) तपशिलवार माहिती / विवरण. (प्रॉस्पेक्ट प्रतीसह), ज्या देशात उच्च शिक्षणासाठी जाणार आहे त्या देशाचे पारपत्र (पासपोर्ट ), दोन राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ओळख / शिफारस पत्र. विद्यार्थ्याचे वयासबंधी प्रमाणपत्र (शाळा सोडल्याचा दाखला / इयत्ता 12 वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची सत्यप्रत. अभ्यासक्रम पूर्ण न केल्यास/अर्धवट सोडल्यास, बनावट कागदपत्र सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास शासनाने केलेला पूर्ण खर्च परत करण्यात येईल याबाबत रु.100/- चे स्टॅंप पेपरवर हमीपत्र. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळाल्यावर शासनाने खर्च केलेल्या रक्कमेपैकी स्वेच्छेने कमीत कमी 10 टक्के रक्कम शासनामार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुसूचित निधीमध्ये (आदिवासी उपयोजना निधी) जमा करण्याबाबत रु.100/-स्टॅप पेपरवर शपथपत्र, परदेशी विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी TOFEL/IELTS परिक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र. ज्या परदेशी विद्यापीठाचे जागतिक रँकींग 300 पर्यंत आहे त्या विद्यापिठाचे जागतिक रँकींगचे कागदपत्र सादर करण्यात यावीत.

              शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विहित नमुन्यातील आवेदनपत्र (अर्ज) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर यांच्या कार्यालयात तसेच संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत विनामूल्य उपलब्ध आहेत.   

              शिष्यवृत्ती लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी/विद्यार्थीनींनीवर नमूद कार्यालयातून विहित नमुन्यात शिष्यवृत्तीसाठी नमूना अर्ज प्राप्त करुन परिपूर्ण माहिती भरुन व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र प्रमाणित प्रतीसह अर्ज प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक, आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या कार्यालयामार्फत अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करावेत.

 

मनोज शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी,

 रायगड-अलिबाग

००००००००