तीनशेपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश

 

अलिबाग,जि.रायगड दि. 16 (जिमाका) :- रायगड जिल्हा डोंगराळ भागांमध्ये मोडत असून जिल्ह्यामध्ये वाडयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.  केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे, योजना व कायद्याची प्रभावी व गुणात्मक अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय महसूल यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे.  त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार ज्या वाड्यांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली असेल अशा वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे.  

या बाबींचा विचार करून जिल्ह्यातील विशेषतः ग्रामीण व डोंगरी भागातील प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम व सबल करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करण्याची आवश्यकता असल्याने त्यानुषंगाने पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी सन 2012 मध्ये ज्या वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे, अशा गावांचे महसूली अभिलेख स्वतंत्र करावेत, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या कामासाठी कृती आराखडा तयार करून संपूर्ण कार्यवाही साधारणत: एक महिन्यामध्ये पूर्ण करून तसा अहवाल सादर करावा, सध्या ज्या वाड्यांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली असेल अशा वाड्यांचे महसूल गावांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांच्याकडून साधारणत: एक आठवड्याच्या आत  माहिती संकलित करून प्रस्ताव प्राप्त करावेत, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यपद्धती अवलंबून महसूली गावांची अंतिम अधिसूचना साधारणत: दोन महिन्यात प्रसिद्ध करावी, त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने महसूली गावांचे महसूली अभिलेख स्वतंत्र करण्याची कार्यवाही पुढील एक महिन्यात पूर्ण करावी.  यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी स्वयंस्पष्ट कार्यपद्धती विहित करावी व त्याबाबतचे परिपत्रक संबंधित सर्व विभागांना निर्गमित करावे, त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी संपूर्ण कार्यवाही डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करावी, याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दरमहा मंगळवारी राज्यमंत्री तसेच पालकमंत्री, रायगड कार्यालयास सादर करावा आणि जिल्ह्यातील दौऱ्यादरम्यानही याबाबत अवगत करावे, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनास  दिले आहेत.

000000