जिल्हा नियोजन समितीची बैठक : जिल्ह्यासाठी 265 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर पाणीपुरवठा योजनांच्या निधीला प्राधान्य -ना.चव्हाण

अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि. 7- जिल्हा नियोजन समितीने सन 2019-20 या वित्तीय वर्षासाठी 265 कोटी 5 लक्ष रुपयांच्या जिल्हा विकासआराखड्यास आज मान्यता दिली. विकास आराखड्याचे नियोजन करतांना राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात राबवावयाच्या पाणी पुरवठा योजनेतून होणाऱ्या कामांसाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीला समायोजित निधीची अधिकाधिक तरतूद करण्यास प्राधान्य दिले आहे,असे राज्याचे बंदरे, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान,अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण  राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. रविंद्र चव्हाण यांनी उपस्थित सदस्यांना सांगितले.

येथील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात पार पडली. या बैठकीस  पालकमंत्री ना. रविंद्र चव्हाण हे अध्यक्षस्थानी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आदितीताई तटकरे, सिडकोचे अध्यक्ष आ. प्रशांत ठाकूर, विधानपरिषद सदस्य आ.बाळाराम पाटील, आ. निरंजन डावखरे, आ. अनिकेत तटकरे, विधानसभा सदस्य आ. सुभाष उर्फ पंडीतशेट पाटील, आ. मनोहर भोईर, आ. भरतशेट गोगावले,  जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील,पोलीस अधिक्षक अनिल पारस्कर, पनवेल मनपा आयुक्त गणेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल जाधव, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय पेणचे प्रकल्प संचालक केंद्रे, सहा. आयुक्त सामाजिक न्याय रविकिरण पाटील तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.

 यावेळी पालकमंत्री ना. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यातील समस्यांचे निराकरण करण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा आराखड्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात भरपूर प्रमाणात पाऊस पडूनही  पाण्याची टंचाई निर्माण होते. या टंचाईच्या निवारणार्थ राष्ट्रीय पेयजल योजना या केंद्राच्या योजनेतून जो निधी मिळतो त्यात जिल्हा हिस्सा म्हणून अधिकाधिक निधीची तरतूद ही समायोजित निधी म्हणून करावी. त्यायोगे राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात जास्तीत जास्त पाणी पुरवठा योजनांची कामे करता यावीत यासाठी या आराखड्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वसाधारण योजनांसाठी 184 कोटी 16 लक्ष रुपये, आदिवासी उप योजनांसाठी 55 कोटी 95 लक्ष रुपये तर विशेष घटक योजनांसाठी 24 कोटी 94 लक्ष रुपये असे एकूण 265 कोटी 5 लक्ष रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

 यावेळी पालकमंत्री ना. चव्हाण म्हणाले की, पाणी पुरवठा योजनांना प्राधान्य क्रम देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून लहान गटाने मंजूर केलेल्या आराखड्यात अंशतः बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा विकास आराखड्यात पाणीपुरवठा योजनांसाठी 13 कोटी रुपये नियतव्यय ठरविण्यात आला होता तो आता 25 कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आला असून आता पाणी पुरवठा योजनांसाठी 38 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

            गेल्या वर्षात जिल्ह्यात 5 कोटी रुपयांचा निधी शासनातर्फे कमी देण्यात आला होता.  यंत्रणांच्या मागणीनुसार 40 कोटी रुपयांचा निधीची आवश्यकता आहे, असे एकूण 45 कोटी रुपयांच्या जादा निधीची राज्यस्तरीय सभेत मागणी करण्यात येईल, असेही ना. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. कोकण विभागात मंजूर निधी खर्च करण्यात रायगड जिल्हा आघाडीवर आहे. त्यादृष्टिने फेब्रुवारी महिनाअखेर  निधी 100 टक्के खर्च होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देशही यंत्रणा प्रमुखांना देण्यात आले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत आ. मनोहर भोईर. आ. पंडीतशेट पाटील, आ. भरतशेट गोगावले,  आ. प्रशांत ठाकूर, जि.प. अध्यक्ष आदितीताई तटकरे, आ. अनिकेत तटकरे, आ. डावखरे, जि.प. उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

00000