पेण तालुक्यातील नामदेव महादेव पाटील व इतर यांच्या उपोषणाबाबत



अलिबाग दि.04 सप्टेंबर :- पेण तालुक्यातील नामदेव महादेव पाटील व इतर रा.खरोशी यांनी त्यांच्या मालकीच्या मौजे निफाड व मौजे खरोशी येथील जमिनीच्या 7/12 मध्ये झालेल्या बदलांबाबत  कार्यवाही करण्यासाठी दि.13/08/2019 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरु केले आहे.  या कारणासाठी उपोषण करण्याची नोटीस दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी अर्जदार नामदेव महादेव पाटील व इतर यांच्या अर्जानुसार सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली आहे.  त्यानुसार वेळोवेळी उपोषण कर्ते यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांना लेखी पत्राद्वारे देखील उत्तर देण्यात आले आहे.  नामदेव महादेव पाटील व इतर यांनी केलेल्या अर्जानुसार तपासणी केली असता सदरचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ असून मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याबाबत सुनावणी सुरु आहे.  दि.24/09/2019  पर्यंत मा.उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्याने सद्यस्थितीत प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही करता येत नाही.  ही वस्तुस्थिती उपोषण कर्ते यांना वारंवार समाजावून सांगितलेली आहे.
            जिल्हा प्रशासनामार्फत उपोषण कर्ते यांचे अर्जानुसार वस्तुस्थितीचे अनुषंगाने मूळ दस्तांऐवजासह जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: उपोषण कर्ते यांच्याशी चर्चा करुन उपोषण मागे घेण्याबाबत समक्ष विनंती व पत्राद्वारे केली होती. असे असताना देखील उपोषण कर्ते यांनी उपोषण मागे घेतलेले नाही आणि दिनांक 01/09/2019 पासून दिवस-रात्र (24 तास) लक्षवेधी उपोषण व कोणत्याही क्षणी कोणत्याही ठिकाणी शासकीय कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याबाबत दिनांक 27/08/2019 रोजी पत्र दिले आहे.  यानुसार उपोषण कर्ते यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगून देखील उपोषण कर्ते आपल्या मागणीवर ठाम असून नाहक प्रकरणी प्रशासनाला वेठीस धरत आहे.  उपोषण कर्ते यांना उपोषण, आत्मदहन,आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती करण्यात आलेली आहे.  या प्रकरणी कोणताही अनुसूचित प्रकार घडल्यास वा कायदा  व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपोषण कर्ते यांची राहील, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी रायगड डॉ.पद्मश्री बैनाडे यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
00000

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत