नव्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपक्रेंद्रांसाठी शासकीय जागा हस्तांतरित
वृत्त क्रमांक:- 1362
दिनांक :- 13 नोव्हेंबर 2020
अलिबाग,जि.रायगड, दि.13 (जिमाका):- महाराष्ट्र
शासन आरोग्य विभागाच्या दि.17 जानेवारी 2013
च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यामधील प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच
बांधण्याकरिता मान्यता देण्यात आली होती.
तरीही यापैकी अनेक आरोग्य केंद्राना जागा देण्याच्या प्रस्तावास काही कारणास्तव
गती मिळाली नव्हती. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व
उपकेंद्रांना शासकीय जमीन महसूल मुक्त व सारामाफीने जागा प्रदान करण्यात आली आहे. पालकमंत्री
कु.आदिती तटकरे तसेच सर्वपक्षीय आमदारांनी
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला आढावा
बैठकीत याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने तत्परतेने
कार्यवाही करीत प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना शासकीय जमीन महसूल मुक्त व
सारामाफीने जागा प्रदान केली आहे.
शासकीय जमीन प्रदान करण्यात आलेल्या
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची नावे पुढीलप्रमाणे :-
प्राथमिक
आरोग्य केंद्रांसाठी पेण तालुक्यातील पाबळ, मुरुड-सातिर्डे, रोहा-सुतारवाडी,
माणगाव-लोणेरे तर उपकेंद्रासाठी कर्जत
तालुक्यातील जिते, अलिबाग-कोपर,आक्षी, माणगाव-काविलवहाळ, उणेगाव, श्रीवर्धन-मेघरे
येथील जागा हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
तसेच श्रीवर्धन तालुक्यात 2 उपकेंद्र,
महाड- 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्र,9 उपकेंद्र, रोहा-2 उपकेंद्र, कर्जत-1 उपकेंद्र,
पनवेल-2 उपकेंद्रांसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले असून जागा हस्तांतरण करण्याची
कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.
यामुळे
जिल्ह्यात बराच काळ प्रतिक्षेत असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधण्यासाठीच्या कार्यवाहीस
चांगलीच गती प्राप्त होणार आहे.
अलिबाग मतदारसंघात कोपर व आक्षी या
ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्रासाठी शासकीय जागा
प्रदान करण्यात आली आहे. याबाबत आमदार महेंद्र दळवी प्रतिक्रिया व्यक्त
करताना शासनाचे आभार मानले असून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सक्षम
करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र तथा उपकेंद्र अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने
केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
कर्जत मतदारसंघातील जिते येथे आरोग्य
उपकेंद्रासाठी शासकीय जागा प्रदान करण्यात आली आहे. याविषयी आमदार महेंद्र थोरवे
यांनी ही बाब जनतेसाठी निश्चितच उपयुक्त असून अशा प्रकारे लोकोपयोगी कामे
शासनाकडून होणे अपेक्षितच आहे, अशी प्रतिक्रिया नोंदविली आहे.
000000
Comments
Post a Comment