जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे आणि जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांचे अथक परिश्रम

 


 

अलिबाग,जि.रायगड,दि.27 (जिमाका):- सन 2001 च्या लोकसंख्येच्या आधारे आरोग्य संस्था मंजूर करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करुन सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत.तसेच विशेष बाब म्हणून त्यानंतरही काही संस्था मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

             जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांच्या विशेष प्रयत्नांनी मंजूर प्राथमिक आरोग्य व उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, पशुवैद्यकीय दवाखाने व वैद्यकीय महाविद्यालये यांच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी तालुकानिहाय शासकीय जमिनी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

              अलिबाग तालुक्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

             खालापूर व सुधागड  तालुक्यातील ग्रामीण  रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण दोन जागांचे वाटप करण्यात आले आहे.

              प्राथमिक आरोग्य केंद्र पेण-2, मुरुड-1 रोहा-1,  माणगाव-1, श्रीवर्धन-1,   कर्जत-1, खालापूर-1,  पोलादपूर-1 अशा एकूण 9 जागांचे वाटप करण्यात आले आहे.

            आरोग्य उपकेंद्रासाठी अलिबाग-2, मुरुड-1,  रोहा-2,   माणगाव-2,  महाड-5,  पोलादपूर-2,  म्हसळा-3,  श्रीवर्धन-3,  पनवेल-4,  खालापूर-4,  कर्जत-4,  तळा-2 अशा एकूण 34 जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. 

             पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी अलिबाग-1, माणगाव-1,  महाड-3, श्रीवर्धन-1,  पनवेल-1,  अशा एकूण 7 जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. 

             रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठया प्रमाणात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, पशुवैद्यकीय दवाखाने व वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी शासकीय जमिनी उपलब्ध करुन दिल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विषयक सोयी-सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे, गोरगरीब व ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार नाही. तसेच जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग सक्षम होण्यास नक्कीच मदत होईल, अशी आशा जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे.

००००००००००००

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत