खावटी अनुदान योजना आदिवासींसाठी लाभदायक -पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे

 



 

अलिबाग,जि.रायगड दि.19 (जिमाका) :- करोना महामारीमुळे अनेकांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिलेले आहे. या परिस्थितीत डोंगर दऱ्याखोऱ्यात राहणारा आदिवासी समाज रोजगारांपासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे शासनाकडून या आदिवासी बांधवांसाठी खावटी अनुदान वाटप योजना विशेष योजना म्हणून मंजूर केली असून ही योजना आदिवासींसाठी लाभदायक असल्याचे, प्रतिपादन पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी केले. काल दि. दि.18 जुलै रोजी रोहा तालुक्यातील कोलाड येथील ग.द.तटकरे हायसकूल सभागृह येथे झालेल्या खावटी वाटप कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

 कोलाड येथे पालकमंत्री कु.आदिती  तटकरे यांच्या हस्ते  पात्र लाभार्थ्यांना खावटी अन्नधान्य कीट वाटप देवून  कार्यक्रम संपन्न झाला.

    यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य दयाराम पवार, पंचायत समिती रोहा उपसभापती रामचंद्र सकपाळ, कोलाडच्या सरपंच श्रीमती.बागवेकर, उपसरपंच श्री.उत्तम बाईत, आंबेवाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री.सुरेश महाबळे,  एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती शशिकला अहिरराव, सहायक प्रकल्प अधिकारी श्री.खेडकर, तहसिलदार कविता जाधव, गटविकास अधिकारी आदि उपस्थित होते.

    यावेळी पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे म्हणाल्या की, रायगड जिल्ह्यातील 48 हजारहून अधिक लाभार्थ्यांना आदिवासी विभागांतर्गत खावटी अनुदान योजनेतून अन्नधान्य, किराणा साहित्य वाटप करण्यास सुरुवात झाली असून रोहा तालुक्यातील लाभार्थ्यांना प्राथमिक स्वरुपात खावटी योजनेचा प्रांरभ करण्यात आला आहे.  गेली काही वर्षे बंद असलेली खावटी योजना लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे.  त्यामुळे खावटी योजना आदिवासी समाजाच्या हक्काची असून करोना काळात पुन्हा सुरु करण्यात आल्याने पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी समाधान व्यक्त केले. आदिवासी स्थलांतरित कुटुंबांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात अशा सूचना त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 या कार्यक्रमासाठी विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

००००००

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत