विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले वाटप करण्यासाठी समाज कल्याण विभाग अभियान राबवणार--डॉ.प्रशांत नारनवरे

 


 

अलिबाग,जि.रायगड,दि.10 (जिमाका) :- विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले मिळण्यास अनेक अडचणी येतात. याकरिता सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृह, निवासी शाळा, समाजकार्य महाविद्यालय अनुदानित वसतिगृह तसेच जिल्हा परिषदेच्या महानगरपालिका व नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले त्वरीत मिळावे यासाठी समाज कल्याण अधिकारी यांनी ग्रामीण व शहरी भागात शिबीरे घेवून जातीचे दाखले मिळवून देण्यासाठी अभियान सुरु करावे असे निर्देश समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिले. कोकण भवन येथे (दि.09 नोव्हेंबर 2021) रोजी झालेल्या मुंबई विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले मिळण्यास अडचणी येत असतात. त्यामुळे जे विद्यार्थी समाज कल्याण विभागाच्या अनुदान शाळा, शासकीय वसतिगृह, अनुदानित वसतिगृह, समाजकार्य महाविद्यालय इत्यादी मध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांना व इतर विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले त्वरीत मिळण्यासाठी संबंधित जिल्हयाच्या सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी कॅम्प आयोजित करावेत. जेणेकरुन संबंधित विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले त्वरीत मिळण्यास मदत होईल. सामाजिक न्याय विभागातर्फे विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. परंतु या योजना 100 टक्के लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. यासाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे वस्ती संपर्क अभियान हा नवीन उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक शासकीय अधिकाऱ्याने आठवडयातून एक दिवस ग्रामीण व शहरी भागातील वस्तीमध्ये जाऊन लोकांशी संपर्क साधने अभिप्रेत आहे. तेथे जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याचे आरोग्य विषयक योजनेविषयी माहिती देणे, विविध योजनांच्या लाभाथ्यांचे फॉर्म भरुन घेणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे हे अभिनत आहे. लवकरच हा उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहे व शासनाच्या इतर विभागाच्या विभागांना यामध्ये सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे असेही यावेळी श्री. नारनवरे यांनी सांगितले. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागामार्फत मुंबई विभागात सुरु असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत सहा आयुक्त भारतकुमार केंद्रे, उपायुक्त रविंद्र कदम पाटील, प्रादेशिक उपायुक्त  वंदना कोचुरे इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.

००००००

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

अवयवदान - काळाची गरज