इतर मागासवर्गीय घटकांचे प्रस्ताव व सूचना सादर कराव्यात -- इतर मागासवर्ग कल्याण समिती प्रमुख मंगेश कुडाळकर

 

अलिबाग,जि.रायगड दि.12 (जिमाका):- भारतीय संविधानाने समाजातील दुर्बल घटकांना सबल घटकांच्या बरोबरीने विकासाची संधी दिली आहे. याच अनुषंगाने जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय घटकांचे काही प्रस्ताव व सूचना असतील तर त्या तातडीने सादर कराव्यात,असे प्रतिपादन विधान सभा सदस्य तसेच इतर मागासवर्ग कल्याण समिती प्रमुख श्री.मंगेश कुडाळकर यांनी आज येथे केले.

     महाराष्ट्र विधान मंडळ इतर मागासवर्ग कल्याण समिती दि.10 ते दि.12 नोव्हेंबर 2021  या तीन दिवसीय रायगड जिल्हा दौऱ्यावर आली असून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात आयोजित दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी समारोपाच्या बैठकीत ते बोलत होते.

             यावेळी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचे पदाधिकारी विधानसभा सदस्य श्री.राजू कारेमोरे (तुमसर मतदारसंघ), श्रीमती मंजुळा गावित (साक्री मतदारसंघ), गणपत गायकवाड (कल्याण पूर्व मतदारसंघ), आणि श्री. तानाजी मुटकुळे (हिंगोली मतदारसंघ),मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे,   विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी अवर सचिव (समिती) घ.ज्ञा.देबडवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.पद्मश्री बैनाडे, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सर्जेराव म्हस्के-पाटील, तहसिलदार विशाल दौंडकर, सचिन शेजाळ हे उपस्थित होते.

               या बैठकीत बोलताना इतर मागासवर्ग कल्याण समिती प्रमुख श्री.मंगेश कुडाळकर म्हणाले की, जिल्ह्यातील इतर मागासवर्गीय अनुशेष भरुन काढण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महोदयांनी दिलेल्या सूचनेनुसार रायगडमधील शिवरायांच्या या पावन भूमीत दि.10  ते दि.12 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीतील तीन दिवसीय दौरा उत्तमरित्या पार पडला.  शासन हे सर्वसामान्यांचे आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेले शासकीय कामकाज गतिमानतेने, योग्य रितीने चालावे, यासाठी ही समिती प्रयत्नशील आहे. या जिल्ह्यात चांगले कामकाज कसे उभे राहील, याचाही प्रयत्न केला जात आहे.  आपल्या सूचना व प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, जेणेकरुन त्यावर योग्य तो निर्णय घेता येईल.

            संसदीय लोकशाही पध्दतीमध्ये विधानमंडळाच्या विविध समित्या प्रशासनावर संपूर्ण व प्रभावी नियंत्रण तसेच देखरेख ठेवण्याची भूमिका पार पाडीत असतात. शासनाने राबविलेल्या विविध योजनांचा अभ्यास करुन त्यातील त्रुटी शोधून त्या अधिक परिणामकारक व समाजाच्या शेवटच्या थरापर्यंत कशा पोहोचविता येतील, याबाबत समिती विधानमंडळ आपल्या अहवालामार्फत शिफारशी करते. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील एक प्रगतशील राज्य असून महाराष्ट्रात 52 टक्के इतर मागासवर्गीय असून या प्रवर्गाकरिता शासनामार्फत कार्यन्वित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते किंवा कसे, इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक व वैधानिक संस्था तसेच अन्य क्षेत्रात पर्याप्त प्रतिनिधीत्व किंवा संधी मिळते किंवा नाही, शासकीय पातळीवर अंगीकृत केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही,  याची पडताळणी करण्यासाठी तसेच इतर मागासवर्गीयांना सर्व क्षेत्रात पर्याप्त समान संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या बाबतीत उपाययोजना सूचविण्यासाठी ही समिती कार्य करते.       

              बैठकीच्या शेवटी अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव  यांनी विधानसभा सदस्य तथा समिती प्रमुख श्री.मंगेश कुडाळकर यांचे व इतर समिती सदस्यांचे आभार व्यक्त केले.

     या बैठकीस दत्तात्रेय ब्यागलवार (सहाय्यक कक्ष अधिकारी),संजय हडकर (लिपिक टंकलेखक), समिती प्रमुखांचे स्वीय सहायक राजेंद्र भानजी, गितेश माने (स्वीय सहाय्यक), प्रतिवेदक श्री.मंगेश कांबळे, श्री.पांडुरंग धुमाळे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परिवहन विभाग, पोलीस विभाग, महावितरण, आदिवासी प्रकल्प, परिवहन इत्यादी शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

00000