रायगड जिल्ह्यातील न्यायालयीन यंत्रणेचे भौतिक सक्षमीकरण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न महाड दिवाणी न्यायालयासाठी शासकीय जागा प्रदान

 

अलिबाग,दि.25, (जिमाका):- रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर यांच्या न्यायालयाकरीता महाड येथील महाराष्ट्र शासन दूध योजना, मुंबई यांच्या नावे असलेली स.नं.72/2/6 व इतर एकूण क्षेत्र 2-57.46 हे-आर पैकी 0-57.46 हे-आर इतके क्षेत्र महसूल विभागामार्फत प्रदान करण्यात आले आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री कु. आदिती सुनील तटकरे यांनी दिली.

              राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड दिवाणी न्यायालयात न्यायालयीन युक्तीवाद केल्याचा इतिहास आहे. अशा या ऐतिहासिक महाड दिवाणी न्यायालयाचे व सामुग्रीचे जतन संवर्धन करणे गरजे होते. महाड तालुका अतिपर्जन्याचा भाग असून पूरप्रवण क्षेत्र आहे. मागील वर्षी जुलै महिन्यातील पूरामुळे या न्यायालय इमारतसह व दस्ताऐवजांचे मोठे नुकसान झाले होते. या न्यायालयाची भौतिक, अनुषंगिक सुविधा व सक्षमीकरण गरजेचे आहे. त्यानुसार दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ  स्तर, न्यायाधिश निवासस्थान कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याबाबत, पालकमंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

               नजीकच्या काळात अलिबाग येथे कुटूंब न्यायालय, कामगार न्यायालय तसेच मानगाव येथे दिवाणी न्यायालय नव्याने स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे श्रीवर्धन येथे नव्या नायालयीन इमारत व न्यायाधीश निवासस्थानांसाठी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. तसेच माणगाव तालुक्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व प्रस्तावित दिवाणी न्यायाधिश (वरिष्ठ स्तर) यांच्या तीन नव्या निवासस्थानासाठी विधी व न्याय विभागाची प्रशासकीय मान्यता नुकतीच प्राप्त झालेली आहे.   

                जिल्ह्यातील न्यायालयीन यंत्रणांचे  भौतिक सक्षमीकरण हे नव्या न्यायालयीन इमारती व न्याया‍धीश निवासस्थाने उभारण्याबाबत प्रयत्न आहेत. राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री यांच्या प्रयत्नाने महाड येथील नव्या दिवाणी न्यायालयाकरीता प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जागेमुळे जिल्ह्यातील न्याय व्यवस्थेची विकासाकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

00000