कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

 

 

रायगड (जिमाका),दि.22:- केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना सन 2020-21 ते 2032-2033 या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. ही कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना शेतकऱ्यांस व इतर पात्र लाभार्थ्यांस लाभदायक असून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी योजनेच्या www.agriinfra.dac.gov.in,  पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावा. इतर आवश्यक माहितीसाठी नजिकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयास संपर्क करावा, असे आवाहन  जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती उज्वला बाणेखेले व उप विभागीय कृषि अधिकारी खोपोली नितीन वसंत फुलसुंदर यांनी केले आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकरी व त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारणीसाठी व बाजार संपर्क वाढविण्यासाठी या क्षेत्रातील कर्ज पुरवठयात व्याज दरातून सवलत देण्यात येते. यामध्ये अंतर्भूत घटकांच्या 2 कोटीच्या मर्यादेपर्यंतच्या सर्व कर्जावर कमाल 7 वर्षांसाठी वार्षिक 3 टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच या कर्जासाठी सुक्ष्म व लघु उद्योग योजनेच्या पल हमी निधी ट्रस्ट मार्फत 2 कोटीपर्यंत कर्जाच्या रकमेवर पत हमी संरक्षण देण्यात येईल व यासाठी लागणारे शुल्क शासन अदा करेल. या योजनेसाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प पात्र आहेत. जसे की, पुरवठा साखळी विकासाचे प्रकल्प आणि ई मार्केट प्लॅटफॉर्म, गोदाम उभारणी, सायलोज, पॅक हाऊस, गुणवत्ता निर्धारण सुविधा, प्रतवारी सुविधा, शीत साखळी, वाहतुक व्यवस्थापन सुविधा, शीतगृह, प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा, फळे पिकवणी सुविधा, ऊस कापणी यंत्र, औजारे बँक, इ. तसेच नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले इतर प्रकल्प देखील यात अंतर्भूत होतात उदा. हायड्रोपोनिक्स शेती, मशरूम शेती, उभी शेती, एअरोपोनिक शेती, पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस इ. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, प्राथमिक कृषि पतसंस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहाय्यता गट, कृषि उद्योजक, स्टार्टअप्स, इ. पात्र आहेत. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजनेतून लाभ घेतला असल्यास देखील पात्र प्रकल्पांना लाभ घेता येईल. या योजनेंतर्गत बँकांचा व्याज दर जास्तीत जास्त 9 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असणार आहे.   दि.31 ऑगस्ट पर्यंत कृषी पायाभूत विकास निधी योजनेच्या प्रचार प्रसिध्दी व लाभार्थी जोडणीसाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे.

0000000