शासकीय,निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रुपीकरण करण्यास निर्बंध आदेश जारी

 

 

रायगड दि.12 (जिमाका):- विधानसभा निवडणूकीच्या कालावधीत शासकीय, निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रुपीकरण करण्यास निवडणूक प्रक्रीया पूर्णहोईपर्यंत (दि.25 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत) जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 अन्वये निर्बंध आदेश जारी केला आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 चा कार्यक्रम दि.15 ऑक्टोबर 2024 रोजी घोषित केला आहे व निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचार संहिता अंमलात आली आहे.

निवडणूक कालावधीत काही व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होडींग,बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिराती लावून विद्रुपीकरण करण्यात येत आहे. तसेच निवडणूक कालावधीत राजकीय पक्ष अथवा पक्षांशी संबंधित व्यक्ती, संस्था यांच्याकडून होडींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीराती लावून शासकीय तसेच खाजगी मालमत्तांचे विद्रुपीकरण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मा.भारत निवडणूक आयोगाने मालमत्ताविद्रुपीकरण करण्यास प्रतिबंध करण्यासबंधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत सूचित केल्यानुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात निवडणूकीच्या कालावधीत होर्डीग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीरात प्रदर्शित करताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.  तसेच परवानगी संपल्यानंतर ते दूर (नष्ट) करुन इमारती, मालमत्ता पूर्ववत करुन घेणे, जाहिराती तात्काळ काढून घेणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढण्यात आला असून ध्वनीक्षेपकावर पोलीस विभागाने निर्बंध करावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

000000