जिल्हा न्यायालय रायगड व तालुका न्यायालय येथे विशेष मध्यस्थी मोहिमेचे आयोजन

 

रायगड (जिमाका) दि.14 :- मध्यस्थी म्हणजेच संवादाच्या आणि समन्वयाच्या माध्यमातून वाद मिटविण्याची एक शांततामय व कायदेशीर पध्दत आहे. 'राष्ट्रासाठी मध्यस्थी याचा अर्थ असा होतो की, मध्यस्थी ही प्रकिया राष्ट्रहितासाठी वापरली जात आहे.  केवळ वैयक्तिक किंवा संस्थात्मक पातळीवर नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या हितासाठी ही मोहिम राबविली जात आहे. या मोहिमेचा जास्तीत जास्त पक्षकारांना फायदा मिळावा या अनुषंगाने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेंद्र सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मध्यस्थी मोहिम जिल्हा न्यायालय रायगड तसेच तालुका न्यायालय येथे दि.01 जुलै  ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.

मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबागच्या वतीने या मोहिमेअंतर्गत न्यायालयातील प्रलंबित तडजोड पात्र प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात, नुकसान भरपाई, चेक बाऊन्सची प्रकरणे, वाटपाचे दावे, वाणिज्यिक दावे व इतर सर्व तडजोड पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे विशेष मध्यस्थी मोहिमेअंतर्गत तडजोडीने मिटवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

या विशेष मोहिमेची मुख्य उद्दिष्टेः- सामाजिक व कायदेशीर वाद शांतीपूर्वक मार्गी लावणे, न्यायसंस्थेवरील भार कमी करणे, तणावमुक्त व समाधानकारक तोडगा काढणे, राष्ट्रीय एकात्मता, शांतता व विकासाला हातभार लावणे, न्याय व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास वाढवणे.

या विशेष मोहिमेअंतर्गत न्यायालयातील प्रलंबित असलेली तडजोडपात्र प्रकरणे न्यायिक मध्यस्थ व वकील मध्यस्थ यांच्या समोर मध्यस्थ प्रक्रियेसाठी ठेवली जाणार आहेत. जिल्हयातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत व ही प्रकरणे मध्यस्थी मोहिमे अंतर्गत तडजोडीने मिटावीत, अशी ज्यांची इच्छा आहे. अशा पक्षकारांची प्रकरणे या विशेष मध्यस्थी मोहिमेअंतर्गत निकाली काढण्यात येणार आहेत. ज्यामध्ये संबंधित पक्षकार या प्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होऊ शकतात अशा पक्षकारांनी जिल्हा न्यायालय रायगड व तालुका न्यायालय तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव  श्रीमती तेजस्विनी निराळे यांनी केले आहे.

000000