राज्यात कुष्ठरोग आता "नोटिफायबल डिसीज" सर्व नव्या रुग्णांची नोंदणी शासनाला कळविणे बंधनकारक

 

रायगड-अलिबाग (जिमाका) दि.17 :- राज्य सरकारने कुष्ठरोगाला नोटिफायबल डिसीज म्हणून घोषित केले आहे परिणामी राज्यातील सर्व डॉक्टरांना कुष्ठरोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांची नोंद दोन आठवड्याच्या आत आरोग्य विभागाकडे करणे बंदरकारक असणार आहे. राज्यात कुष्ठरोगाचा प्रादुर्भाव रोखणे आणि रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावे त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कुष्ठरोग हा मायक्रोबॅक्टरियम लेप्रे या जंतूमुळे होणारा संसर्गजन्य आजार आहे. त्वचा परिघीय नसा, डोळे आणि अन्य अवयवावर त्याचा परिणाम होतो या आजाराब‌द्दल अजूनही भीती, गैरसमज आणि भेदभाव दिसून येतो. लवकर निधान न झाल्यास आणि उपचारात विलंब झाल्यास रुग्णांमध्ये विकृती निर्माण होते. त्यामुळे वेळेत निदान आणि औषधोपचार हे कुष्ठरोग नियंत्रणाचे प्रमुख उपाय असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले आहे.

राज्य शासनाने 2027 पर्यंत कुष्ठरोगमुक्त महाराष्ट्र करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये संसर्गाची साखळी पूर्णपणे तोडणे, प्रसार शून्यावर आणणे, मुलांमधील विकृतीचे प्रमाण शून्य करणे आणि कुष्ठरोगाविषयी समाजातील भेदभाव नष्ट करणे या बाबींचा समावेश आहे. कुष्ठरोग नियंत्रणासाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील सर्व डॉक्टर पॅथॉलॉजिस्ट सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ आरोग्य कर्मचारी आणि क्षेत्रीय अधिकारी यांनी निधान झालेल्या सर्व रुग्णांचा योग्य उपचार, पाठपुरावा तसेच त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना संसर्ग होऊ नये म्हणून उपचार देणे आवश्यक आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये 390 कुष्ठरुग्ण औषध उपचाराखाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांना कुष्ठरोग निदान व नोंदणी संबंधीच्या नियमांचे पालन करावे अशा सूचना दिल्या आहेत.

 जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, आरोग्य विभागाचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.आनंद गोसावी, कुष्ठरोग सहाय्यक संचालक कुष्ठरोग डॉ.प्राची नेऊळकर यांनी नागरिकांना ही कुष्ठरोगाबाबत भिती बाळगू नये, लक्षणे आढळल्यास तात्काळ जवळच्या आरोग्य केंद्रात संपर्क साधावा असे आवाहन केले आहे.

000000

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत