बौद्ध समाजातील संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान इच्छूक पात्र संस्थांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत

 

 

 रायगड-अलिबाग,दि.24 (जिमाका):-महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण अनुदान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र संस्थांना त्यांच्या इमारतीमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार असून इच्छूक पात्र संस्थांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी व सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय निवड समिती रायगड-अलिबाग उमेश सुर्यवंशी यांनी केले आहे.

योजनेसाठी पात्रतेचे निकषः संस्था राज्यातील धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या विश्वस्त किंवा सदस्यांमध्ये 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्य हे बौद्ध समाजातील असणे अनिवार्य आहे. संबंधित संस्था सांस्कृतिक, शैक्षणिक किंवा सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असावी. एका संस्थेला या योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त 5 वेळा अनुदान घेता येईल.

अनुदान कोणत्या कामांसाठी मिळेल?-या योजनेतून शासन निर्णयानुसार इमारतीचे किरकोळ नूतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, ग्रंथालय/अभ्यासिका अद्ययावत करणे, विपश्यना केंद्राची दुरुस्ती, संगणक कक्ष उभारणे, प्रसाधनगृह बांधणे, फर्निचर खरेदी, सौर ऊर्जा उपकरणे, जनरेटर/इन्व्हर्टर आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे यांसारख्या 13 प्रकारच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाईल.

अर्ज करण्याची पद्धत व मुदतः इच्छुक पात्र संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र-1) आणि आवश्यक कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, नियोजन भवन येथे सादर करावेत, अर्जासोबत नोंदणी प्रमाणपत्र, सदस्यांची यादी (प्रपत्र-3), मालमत्ता पत्रक/7/12 उतारा, ऑडिट रिपोर्ट आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उप-अभियंत्यांनी साक्षांकित केलेले अंदाजपत्रक जोडणे आवश्यक आहे.

प्राप्त अर्जाची छाननी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीमार्फत केली जाईल. त्यानंतर पात्र संस्थांच्या यादीनुसार शासन निधी वितरित करेल. अधिक माहितीसाठी संस्थांनी जिल्हा नियोजन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

0000000