समाज कल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा प्रादेशिक उपायुक्त श्रीमती वंदना कोचुरे यांचे आवाहन

 


अलिबाग,जि.रायगड,दि.22 (जिमाका) :- गेल्या दोन वर्षात कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे शासकीय वसतिगृह बंद होती.  यावर्षी मात्र करोनाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे बरीच महाविद्यालये सुरू झालेली आहेत.  त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाचा राहण्याची सोय व्हावी, यासाठी मुंबई विभागातील शासकीय वसतिगृह, शासकीय निवासी शाळेत सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या शासकीय वसतिगृह व शासकीय निवासी शाळा येथे प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण मुंबई विभाग श्रीमती वंदना कोचुरे यांनी केले आहे.

 मुंबई विभागांतर्ग मुंबई शहर या जिल्ह्यात मुलांचे 2 व मुलींचे 1,  मुंबई उपनगर मध्ये मुलांचे 3 व मुलींचे 1,  ठाणे जिल्ह्यात मुलांचे 4 व मुलींचे 4, पालघर जिल्ह्यात मुलांचे 1, रायगड जिल्ह्यात मुलांचे 3 व मुलींचे 4, रत्नागिरी जिल्ह्यात मुलांचे 6 व मुलींचे 4 आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात मुलांचे 3 व मुलींचे 5 असे एकूण 41 वसतिगृह कार्यरत आहेत. मुंबई विभागातील रायगड जिल्ह्यात जावळी, ता.माणगाव येथे शासकीय निवासी शाळा कार्यरत आहे.

 समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह चालविली जातात. या वसतिगृहात व निवास शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, निर्वाह भत्ता व इतर शैक्षणिक सुविधा शासनामार्फत दिले जातात. वसतिगृहात प्रवेशाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 80 टक्के तर इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 20 टक्के जागा राखीव असतात.  कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे मुंबई विभागातील वसतिगृहातील बहुतांशी जागा रिक्त असून विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा.

०००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन