राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 35 हजार 265 प्रकरणे निकाली 18 कोटी 90 लाख 84 हजार 838 रूपयाची तडजोड रक्कम वसूल

 



 

अलिबाग,दि.14(जिमाका) :- न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद करीत बसून वेळ, पैसा आणि ताकद खर्च करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामजस्याची भूमिका घेउन लोक न्यायालयात समेट घडवावा, असा प्रवाह भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात गेल्या दशकात प्रकर्षाने रूढ झालेला आहे. दि. 12 नोवेंबर 2022 रोजी रायगड जिल्ह्यात झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 35 हजार 265 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात यश आले आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश श्री अमोल अ. शिंदे यांनी दिली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयांत दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस.एस.सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील दाखलपूर्व व प्रलंबित अशी एकूण 1 लाख 05 हजार 186 प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी दाखलपूर्व 33 हजार 771 व प्रलंबित प्रकरणांपैकी 1 हजार 494 प्रकरणे अशी एकूण 35 हजार 265 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली व त्याव्दारे पक्षकारांना एकूण 18 कोटी 90 लाख 84 हजार 838 रूपयाची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली.

18 जोडप्यांचा लोक अदालत मध्ये संसार जुळला.

रायगड जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात 18 जोडप्यांचा (अलिबाग येथील लोकन्यायालयात 3 उरण 2, पेण 2, महाड 5 मुरुड 1, खालापूर 2, रोहा 3) सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे नादांयला गेली. अलिबाग येथील पक्षाकरांचा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती एस. एस. सावंत, व पॅनलवरील न्यायधिशांनी फुल देवून सत्कार केला व भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत 32 लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करूनसुध्दा प्रकरणे मिटविण्यात आली.

या लोक न्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, जिल्हा परिषद, रायगड, पोलीस अधिक्षक रायगड व सर्व पोलीस कर्मचारी, सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. एस. सावंत व न्यायाधीश तथा सचिव श्री. अमोल अ. शिंदे यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.

00000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन