लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा-जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे

 

 

  रायगड(जिमाका)दि.30:- राज्य सरकारने लोकसेवा हक्क अधिनियम हा क्रांतिकारी कायदा लोकांना अधिकार देण्यासाठी केला आहे. सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी वेळेत नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी दिले.

आज लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी डॉ.भरत बास्टेवाड, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज.द.मेहत्रे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अंबादास देवमाने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.मनिषा विखे, उपजिल्हाधिकारी सा.प्र. विठ्ठल इनामदार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांसह जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.म्हसे म्हणाले की, लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि कालमर्यादेत प्रभावी सेवा मिळणार आहेत. या कायद्यामुळे जनतेच्या हक्कांची जपणूक होणार आहे.प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची आणि कालमर्यादेची माहिती लावणे बंधनकारक आहे.  अर्जांची निर्गती विहित मुदतीत करावी. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये दर्शनी भागात फलक लावावेत तसेच या बाबत ग्रामसभेमध्ये वाचन करावे. याबरोबरच सर्व विभाग प्रमुखांनी प्रलंबित असलेली सर्व अपिले तात्काळ निकाली काढावीत.

विशेष म्हणजे आपल्या विभागामार्फत दिल्या जाणा-या सेवा व्यवस्थित पात्र नागरिकांपर्यंत पोहचतात की नाही, याची विभाग प्रमुखाने खात्री करावी, अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील बंद असलेली आपले सेवा केंद्र   नव्याने सुरु करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच प्रत्येक घटक निहाय आदर्श आपले सेवा केंद्र उभारणी करावयाची आहेत त्यादृष्टीने सर्व यंत्रणांनी नियोजन करावे. यामध्ये पिण्याचे पाणी, बैठक व्यवस्था, झेरॉक्स मशीन, इंटरनेट सुविधा यांचा समावेश करावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेंच नवीन केंद्र सुरु करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निदेश डॉ म्हसे यांनी यावेळी दिले.

0000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन