मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींनी लाभ घ्यावा

 

रायगड-अलिबाग,दि.9 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास तसेच मत्स्य व कोळंबी उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने "मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (CMMSY)" कार्यान्वित केली आहे. या योजनेंतर्गत निमखारे पाणी (Brackishwater) क्षेत्रातील मत्स्य व कोळंबी संवर्धनासाठी विविध घटकांना शासकीय अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. रायगड जिल्ह्यातील पात्र मत्स्य व कोळंबी उत्पादक, शेतकरी, उद्योजक तसेच संबंधित लाभार्थीनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त  मत्स्यव्यवसाय जे.एस.पटेल यांनी केले आहे.

योजनेचा घटक-तपशील : सुपर-इंटेन्सिव्ह पध्दतीने कोळंबी संवर्धन करणे (राज्यस्तरीय घटक), प्रकल्प मर्यादा/किंमत रु.250.00 लाख, शासकीय अनुदान प्रमाण 30 टक्के. योजनेचा घटक-तपशील : निमखारे पाणी कोळंबी संगोपन तलाव निर्मिती (Nauplii to PL-30), प्रकल्प मर्यादा/किंमत रु.100.00 लाख प्रति 0.15 हेक्टर, शासकीय अनुदान प्रमाण अराखीव 30 टक्के, राखीव 35 टक्के. योजनेचा घटक-तपशील : निमखारे पाणी मत्स्यबीज संगोपन तलाव निर्मिती, प्रकल्प मर्यादा/किंमत रु.8.00 लाख प्रति 0.15 हेक्टर, शासकीय अनुदान प्रमाण अराखीव 40 टक्के, राखीव 75 टक्के. योजनेचा घटक-तपशील : पॅडल व्हील एरेटर (Paddle Wheel Aerator) खरेदी अनुदान, प्रकल्प मर्यादा/किंमत रु.1.50 लाख प्रति हेक्टरी 8 संच, कमाल 5 हेक्टर, शासकीय अनुदान प्रमाण अराखीव 40 टक्के, राखीव 75 टक्के. योजनेचा घटक-तपशील : माती व पाणी परीक्षक संच (Testing) खरेदी अनुदान, प्रकल्प मर्यादा/किंमत रु.1.50 लाख (5 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत), शासकीय अनुदान प्रमाण अराखीव 40 टक्के, राखीव 75 टक्के. योजनेचा घटक-तपशील : कोळंबी, मत्स्य प्रकल्पासाठी सौर ऊर्जा यंत्रणा उभारणी (Solar System), प्रकल्प मर्यादा/किंमत रु.10.00 लाख, शासकीय अनुदान प्रमाण अराखीव 40 टक्के, राखीव 75 टक्के. योजनेचा घटक-तपशील : अस्तित्वातील तलावात पॉलिथीन अस्तरीकरण (Pond Lining), प्रकल्प मर्यादा/किंमत रु.12.00 लाख 2 हेक्टर पर्यंत, शासकीय अनुदान प्रमाण 50 टक्के सर्व प्रवर्गासाठी.

 

   या योजनेच्या घटकांसाठी पात्र लाभार्थीनी विहित नमुन्यातील अर्जासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) व आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड-अलिबाग यांच्या कार्यालयास सादर करावीत.

०००००००

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन