रायगड जिल्हा पोलीसांना 'कोटपा' कायद्याचे प्रशिक्षण: तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा-पोलीस अधिक्षक पारस्कर

           

 अलिबाग, जि. रायगड, दि.27(जिमाका)- कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम धूम्रपान करणे कायद्याने गुन्हा  आहे. धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तीचा स्वतःच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होतोच, पण त्याच्या जवळपास असणाऱ्या निर्व्यसनी निर्दोष लोकांच्या आरोग्यावरही त्याच्या धूम्रपानाचा परिणाम होतो. दुर्दैवाने युवकांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.  हे प्रमाण रोखण्यासाठी सिगारेट-तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री कायदा-2003 (कोटपा) ची कडक अंमलबजावणी करा, असे निर्देश जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारस्कर, यांनी दिले.

            सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा परिसरात खुलेआम सिगारेट फुंकणाऱ्यावर, तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर लगाम घालणाऱ्या सिगारेट-तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री कायदा-2003(कोटपा) च्या अमंलबजावणी संदर्भात रायगड पोलीस अधिक्षक कार्यालयात सोमवारी (दि.२६) पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी एका खास प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पारस्कर बोलत होते. 'कोटपा' कायद्यान्वये कोणाकोणावर कारवाई करणे शक्य आहे,  शाळा परिसरात तंबाखू- सिगारेट विकणाऱ्यावर कशा प्रकारे कारवाई करता येईल? अशा अनके प्रश्नांवर या कार्यशाळेत सखोल चर्चा करण्यात आली. संबंध हेल्थ फाऊंडेशन संस्थेतर्फे रायगड पोलिसांना हे प्रशिक्षण देण्यात आले.  संस्थेचे  प्रकल्प  प्रमुख दीपक छिब्बा, राज्य व्यवस्थापक देविदास शिंदे यांनी प्रशिक्षण दिले. 

            राज्यात दरवर्षी १ लाख ५ हजार लोक तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यसनामुळे बळी पडतात. त्यापैकी अनेकांचे रुग्णालयात कर्करोगाचे निदान होईपर्यंत उशीर झालेला असतो.  वयस्कर लोकांपेक्षा तरुण आणि मुलांचे सिगारेट- तंबाखू सारख्या पदार्थांच्या सेवनाला आहारी जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्रात दिवसाला ५२९ मुले तंबाखू-सिगारेटच्या आहारी जात असल्याचे संबंध हेल्थ संस्थेचे प्रकल्प प्रमुख दिपक छिब्बा यांनी सांगितले. मात्र, कोटपा कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी केल्यास हा आकडा कमी करता येईल अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

कोटपा कायद्याची वैशिष्ट्येः-

            सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात आणि व्यापार विनिमय, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण प्रतिबंध कायदा) अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यापैकी कलम-४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. तर कलम- ७ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहे. कलम-६ ब नुसार बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. या कायदयानुसार २०० रुपये चलन पावती दंड किंवा बाल न्याय कायदा २०१५ नुसार १ लाख रुपये दंड आणि ७ वर्षाची शिक्षा आहे. 

            रायगड जिल्यातील अलिबाग, पेण, महाड, रोहा, खालापूर, रेवदंडा, कर्जत, खोपोली, माणगाव, पोयनाड, पाली इत्यादी पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी या कार्यशाळेत उपस्थित होते. प्रशिक्षणात सहभागी अधिकाऱ्यांनी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार केला.

०००००