राष्ट्रीय लोकअदालतीचे यश : दाखलपुर्व प्रकरणात 103 कोटी तर प्रलंबित प्रकरणात 16 कोटी रुपयांची वसूली

अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.24-जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत उपक्रम रविवार दि.22 रोजी राबविण्यात आला. यावेळी रायगड जिल्ह्यात  न्यायालयातील प्रलंबित 2353 प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन 16 कोटी 24 लाख 97 हजार 853 रुपये तर दाखलपुर्व 50326 प्रकरणांमध्ये  तडजोड होऊन 103 कोटी 60 लाख 99 हजार 897 रुपये इतक्या रकमेची वसूली करण्यात आली.

 या लोकअदालतीचे उद्घाटन  जिल्हा न्यायाधीश -1 के. आर. पेठकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. यावेळी  उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विश्वनाथ वेटकोळी, जिल्हा सरकारी वकील संतोष पवार, वकील संघटनेचे सचिव ए.डी. पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविक जिल्हा विधी एवा प्राधिकरणाचे सचिव जयदीप मोहिते यांनी केले. सूत्रसंचालन दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर  हेमा पाटील यांनी तर आभार प्रदर्शन वृषाली पाटील तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांनी केले.

 या लोकअदालतीत प्रलंबित भूसंपादनाच्या 104 प्रकरणात तडजोड होऊन 11 कोटी रुपये, मोटार अपघात दाव्यांच्या 46 प्रकरणात तडजोड होऊन 33 कोटी 54 लाख 4 हजार 795 रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. तर अन्य 2203 प्रकरणात तडजोड होऊन 18 कोटी 95 लाख 3 हजार 94 रुपये  इतकी रक्कम मान्य झाली. या लोकअदालतीत  भूसंपादन प्रकरणे, मोटार अपघात प्रकरणे, कलम 138 ची प्रक्रणे, विवाह प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व फौजदारी अपिले, तसेच सहकार न्यायालय व कामगार न्यायालयाची  अशी एकूण 6600 प्रलंबित प्रकरणे, तसेच बॅंका, टेलिफोन, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, अन्य मोबाईल कंपन्या, महावितरण अन्य वित्तीय कंपन्या आदींची  1 लाख 16 हजार 497 वादपुर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. या लोकअदालतीत  संपूर्ण जिल्ह्यात 42 कक्ष स्थापन करुन  त्यातून राष्ट्रीयकृत बॅंका, टेलिफोन कंपनी, महावितरण, विमा कंपन्या, भूसंपादन अधिकारी तएच विधिज्ञ मंडळ, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदविला व पक्षकारांना न्याय मिळवून दिला, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड चे प्रभारी सचिव एल.डी. हुली यांनी कळविले आहे.

0000