अन् आदिवासी बांधव सुखरूप परतले



अलिबाग,जि.रायगड.दि.19 (जिमाका)–रायगड जिल्ह्यातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कातकरी आदिवासी कुटुंबासह कोळसा भट्टयांवर चार ते पाच महिने स्थलांतरित होतात. राज्यातील बीड, सोलापूर, जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यात तर कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यात त्यांना कंत्राटदार कामासाठी घेऊन जातात.
साधारणत: होळीपासून मे महिन्यापर्यंत ते जिल्ह्यात परतू लागतात. मात्र या वर्षी लॉकडाऊनमुळे ते तिथेच अडकले. त्यांना सुखरुप परत आणणे, हे जिल्हा प्रशासनासमोर आव्हान होते. 
काही ठिकाणाहून मालक, ठेकेदार पळून गेल्यामुळे मजूरांवर उपासमारीची वेळ आली होती. रायगड जिल्हा प्रशासनाने आधी या सर्वांची माहिती घेऊन तेथील जिल्हा प्रशासन व  पोलिसांच्या  मदतीने पाठपुरावा करून  आपल्या जिल्ह्यातील अडकलेल्या मजूरांना मदत पोहोचविली. 
आपल्या जिल्ह्यातील एकूण तीस ठिकाणी हे आदिवासी बांधव होते.  त्यात कर्नाटक शासनाने ट्रेन सोडणार नाही, असा निर्णय जाहीर केला. आता या आदिवासी बांधवांना परत कसे आणायचे?यावर प्रशासनाचे प्रयत्न सुरुच होते. याबाबत आदिवासी विकासमंत्री श्री. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  आदिवासी विकास विभागाने बाहेरच्या राज्यात अडकलेल्या आदिवासी  बांधवांना आपल्या राज्यात व त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात परत आणण्यासाठी एक योजना तयार केली. 
त्यानुसार रायगड जिल्ह्याच्या प्र.आदिवासी प्रकल्प अधिकारी श्री. कैलास खेडकर व रोहा प्रांताधिकारी डॉ.यशवंत  माने यांनी जवळपास 2 हजार 100 आदिवासी मजूरांची माहिती तयार केली.  जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांनी आदिवासी विकास सचिव श्रीम. मनीषा वर्मा यांच्याबरोबर चर्चा केली. आणि प्रशासनाच्या सुनियोजनाने आंध्रप्रदेशमधून 72, कर्नाटकमधून 91 तर सोलापूरमधून 60 असे जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील एकूण 223 बांधव कुटुंबासहित सुखरूप परत आणण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले.  त्यांच्या जेवणाची व संपूर्ण मोफत प्रवासाची सोय आदिवासी विभागाने केली.
राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री श्री. के.सी पाडवी, आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव श्रीम. मनीषा वर्मा, रायगड जिल्हाधिकारी श्रीम. निधी चौधरी, प्र.आदिवासी प्रकल्प अधिकारी श्री. कैलास खेडकर, रोहा प्रांताधिकारी डॉ.यशवंत  माने यांनी आदिवासी बांधवांना परत आणण्यासाठी जे प्रयत्न केले, त्यासाठी या आदिवासी बांधवांनी या सर्वांचे व रायगड प्रशासनाचेही मन:पूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत.
००००००   

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन