मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत कर्ज मंजूरीसाठी बँकांनी सहकार्य करण्याचे तर नागरिकांनी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन -- महाव्यवस्थापक जी.एस.हरळय्या

 

 

अलिबाग,दि.17(जिमाका):- राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-2019 अंतर्गत शासनाने अनेक नाविन्यपूर्ण योजना व कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. सूक्ष्म, लघु उपक्रमांना चालना देणे आणि तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना कर्ज मंजूरीसाठी बँकानी सहकार्य करावे तर नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी.एस.हरळय्या यांनी केले आहे.

रायगड जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड-अलिबाग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ या दोन्ही अंमलबजावणीने यंत्रणेमार्फत ही योजना राबविण्यात येते. सन 2022-23 वर्षात रायगड जिल्ह्यासाठी दोन्ही यंत्रणा मिळून 800 कर्ज प्रस्तावाचे उद्दिष्ट प्राप्त आहे. त्यानुषंगाने एकूण 1 हजार 495 प्रकरणे बँकेला सादर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी रु.1 497.43 इतक्या प्रकल्प किंमतीची 239 प्रकरणे मंजूर असून त्यात रु.449.22 लाख इतकी अनुदान रक्कम समाविष्ट आहे.

योजनेंतर्गत बँकेकडे 344 कर्ज प्रस्ताव प्रलंबित असून त्याची प्रकल्प किंमत रु.3169.64 लाख व अनुदान रक्कम रु. 946.78 लाख इतकी आहे. योजनेंतर्गत बँक शाखांनी 844 प्रकरणे नामंजूरी प्राप्त असून त्यांची प्रकल्प किंमत रु. 5521.34 लाख इतकी असून अनुदान रक्कम 1629.82 लाख इतकी आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या मंजूरीद्वारे शिफारस केलेल्या एकूण 1 हजार 495 प्रकरणांपैकी 844 प्रकरणास नामंजूरी प्राप्त आहे. मात्र कर्ज नामंजूरीबाबत बँकांनी दिलेली स्पष्टीकरणे “अर्जदाराने योजनेंतर्गतची आवश्यक कागदपत्र सादर न करणे, अर्जदाराचा CIBIL Score कमी असणे, अर्जदाराशी संपर्क न होऊ शकणे, अर्जदाराने चुकीचे व्यवसाय निवडणे” अशी असून याचमुळे बँकेने ही कर्ज प्रकरणे नामंजूर केली आहेत, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी.एस.हरळय्या यांनी दिली आहे.

०००००००००