हाय सिक्युरीटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविण्याकरिता दि.30 नोव्हेंबर पर्यंत मुदतवाढ

 

 

रायगड-अलिबाग,दि.23(जिमाका):- वाहनांना हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट (HSRP) बसविणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असुन वाहनांमुळे होणारे गुन्हे कमी करण्यासाठी वाहनांची ओळख पटवणे, नंबरप्लेट मध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असून या निर्देशांची अंमलबजावणी व नागरीकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून दि.01 एप्रिल 2019 पूर्वी उत्पादीत झालेल्या सर्व जुन्या नोंदणीकृत वाहनांना हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट (HSRP) बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या वाहनधारकांची वाहने 01 एप्रिल 2019 पूर्वी उत्पादीत झालेली आहेत अशा सर्व वाहनधारकांनी परिवहन विभागाच्या https: transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन त्याबाबत नोंदणी करावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पनवेल यांनी केले आहे.

या कामासाठी परिवहन विभागाने अधिकृत कंपन्याची नेमणूक केली असून त्यांच्यामार्फतच हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक आहे. इतर अनधिकृत विक्रेत्यांकडुन नंबरप्लेटची (HSRP) नोंद केंद्र सरकारच्या डेटाबेसमध्ये नोंद होणार नाही. याविषयी काही शंका अथवा तक्रारी असल्यास परिवहन विभागाच्या पोर्टलवर अथवा dytccomp.tpt-mh@gov.in या इमेल वर संपर्क साधावा.

परिवहन विभागामार्फत सदर हाय सिक्युरीटी नंबरप्लेट (HSRP) बसविण्याकरिता देण्यात आलेली मुदत नागरिकांच्या सोयीसाठी परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई महाराष्ट्र राज्य यांच्या दि.14 ऑगस्ट 2025 नुसार दि. 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे याची सर्व वाहनधारकांनी नोंद घ्यावी. तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी एका ठिकाणी किमान 25 किंवा 25पेक्षा जास्त दुचाकी/चारचाकी/ऑटोरिक्षा/टक्सी/बस/ट्रक मालकांनी HSRP बसविण्यासाठी अर्ज केल्यास त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी किंवा हौसिंग सोसायटीमध्ये संबंधित एजन्सीमार्फत कोणतेही अतिरिक्त होम फिटमेंट शुल्क न आकारता HSRP बसविण्यात येईल.

000000

Comments

  1. Book My HSRP simplifies the procedure of vehicle registration, giving lasting and legally compatible number plates rapidly.
    Number plate

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत