जिल्ह्यामध्ये दि.14 मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन

 

 

रायगड-अलिबाग,दि.20(जिमाका) :- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशावरून संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये दि.14 मार्च 2026 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तथा सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड अलिबाग श्रीमती तेजस्विनी निराळे यांनी दिली आहे.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात प्रलंबित असलेली दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी अपिले, मोटार अपघात प्रकरणे, विवाह विषयक प्रलवित प्रकरणे तसेच ग्रामपंचायत यांच्याकडील धरपट्टी, पाणीपट्टी बिलाच्या देयकाबाबतची वादपूर्व प्रकरणे, भारत दूर संचार निगम लिमिटेड, विजवितरण, राष्ट्रीयकृत बँका आणि पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्था यांचेकडील थकबाकीबाबतची वादपूर्व प्रकरणे सदर लोक अदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात येतात.

लोकअदालतीचे फायदे पक्षकारांना कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागणार नाही.  लोकन्यायालयाच्या निवाडयाविरूध्द अपील नाही. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाडयाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. खटल्यांमध्ये साक्षी-पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.  लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणामध्ये कायद्यानूसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.

यापूर्वी मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली दि.13 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंवित 5 हजार 169 आणि वादपूर्व 12 हजार 751 असे एकूण 17 हजार 920 एवढी प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील संपूर्ण नागरिकांना फायदा झाला आहे. नागरीकांना ही संधी पुन्हा मिळणार आहे.

संपूर्ण रायगड जिल्हयात दि.14 मार्च 2026 रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी नागरीकांनी सहकार्य करावे आणि या लोक अदालतीचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग राजेंद्र द. सावंत यांनी केले आहे.

00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास तात्काळ होम टेस्ट किट किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्टद्वारे चाचणी करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान