महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढा--जिल्हाधिकारी किशन जावळे महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 


 रायगड-अलिबाग,दि.6(जिमाका):वर्षानुवर्षे महसूल विभागाकडे प्रलंबित असलेली छोटी-मोठी प्रकरणामध्ये किरकोळ कारणांमुळे वाद वाढवत नेल्यास पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा खर्च होते. पक्षकारांनी महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून परस्पर सामोपचाराने, संवादातून आणि सलोख्याच्या भूमिकेतून ही प्रकरणे निकाली काढावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले.

     जिल्हाधिकारी कार्यालयात महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. 

    यावेळी अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड.अनंत पाटील (प्रभारी), ॲड. मच्छिंद म्हात्रे आणि मोठ्या संख्येने पक्षकार  उपस्थित होते.

     जिल्हाधिकारी श्री.जावळे म्हणाले, अनेक वेळा जमिनीचा वाद, मालमत्तेशी संबंधित छोटासा प्रश्न किंवा इतर किरकोळ कारणांमुळे पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण होतो. पूर्वजांची समान मालमत्ता किंवा एकच कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींमध्ये निर्माण झालेला वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहिल्यास त्याचा परिणाम केवळ संबंधित प्रकरणापुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण कुटुंबावर होतो. एखाद्या प्रकरणासाठी वारंवार कार्यालये, न्यायालये आणि वकिलांकडे जावे लागल्याने पक्षकारांचा मोठ्या प्रमाणात वेळ खर्च होतो. प्रवास, वकिलांची फी आणि अन्य खर्चामुळे आर्थिक नुकसान होते. त्याचबरोबर कुटुंबासाठी, शेतीसाठी, व्यवसायासाठी किंवा अन्य उत्पादक कामांसाठी देता येणारा वेळही वाया जातो. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या वादांना प्रतिष्ठेचा प्रश्न न बनविता परस्पर संवादातून तोडगा काढणे अधिक हिताचे असल्याचे ते म्हणाले. 

     महसूल प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे संबंधित कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मोठा वेळ त्यामध्ये खर्च होतो. वारंवार न्यायालयात किंवा कार्यालयात जाणे, वकिलांशी संपर्क साधणे आणि त्यासाठी होणारा खर्च याचा परिणाम कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनावरही होतो. कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, शेती व उत्पादनक्षम कामांसाठी किंवा व्यवसायासाठी वापरता येणारी ऊर्जा आणि वेळ वादामध्ये खर्च होतो.त्यामुळे पक्षकारांनी आपापसांतील मतभेद सामोपचाराने सोडवून पुढील पिढ्यांपर्यंत वादाचे ओझे जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावेत. परस्परांमध्ये सलोखा निर्माण करून प्रकरण कायमस्वरूपी संपविल्यास कुटुंबातील वातावरणही सकारात्मक राहते आणि संबंधित व्यक्तींना पुढील आयुष्यात अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रगती करता येते, असेही  जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सांगितले.

     अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच प्रांताधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये तसेच नायब तहसीलदारांच्या स्तरावरही महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणांच्या निवारणाची कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित पक्षकारांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी यावेळी केले.

     हा कार्यक्रम सर्वार्थाने यशस्वी होण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले आणि त्यांच्या सहकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले.

00000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

भारतीय संविधान -आमचा अभिमान

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड