जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड-अलिबाग

     अलिबाग,जि.रायगड दि. 16 (जिमाका) :- हॉटेल अथवा मिठाई विक्रेत्यांना दि. 1 ऑक्टोबर 20 पासून ते खुल्या स्वरूपात विक्री करीत असलेल्या मिठाई पेढा, जिलेबी, लाडू इत्यादी अन्न पदार्थ खरेदी केल्यापासून किती दिवसाच्या आत वापरावे, म्हणजेच मिठाई खाण्यास योग्य असल्याची अंतिम मुदत नमूद करणे, हे ठळकपणे नमूद करणे बंधनकारक असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त (अन्न) लक्ष्मण अं.दराडे यांनी स्पष्ट केले आहे.        बऱ्याच दुकानातून छोट्या कागदी बॉक्स मधून मिठाईची विक्री केली जाते.   मात्र ही मिठाई कधीपर्यंत खाणे योग्य आहे, याचा उल्लेख नसतो.   हॉटेल अथवा मिठाई विक्रेत्यांकडून विक्री केले जाणारे गोड पदार्थ किती दिवसांपर्यंत खाणे योग्य राहू शकतात, हे ग्राहकांना न समजल्यामुळे बऱ्याच वेळा ग्राहकांकडून मिठाईचे सेवन केल्याने ग्राहकांच्या आरोग्यास अपाय होऊन अन्न विषबाधेसारखी अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.    त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अन्नसुरक्षा व मानके प्रधिकरण नवी दिल्ली यांनी दि.25 जून...

    अलिबाग,जि.रायगड दि. 16 (जिमाका) :- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत ( CMEGP ) राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत राबविण्यात येणारी महत्वाकांक्षी योजना जिल्हा उद्योग केंद्र, रायगड-अलिबाग व महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, रायगड-अलिबाग यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार व सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनानेही योजना सुरु केली आहे. जिल्हयातील युवक-युवतीच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी प्रथमच सुरु केलेल्या या योजनेद्वारे उत्पादन व सेवा आदी उद्योग प्रकल्पांसाठी संबंधितांची निवड केली जाणार आहे. या योजनेमार्फत उत्पादन उद्योगांकरिता रु.50 लाख व सेवा उद्योगांकरिता रु.10 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य केले जाते तर शासनामार्फत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 25 ते 35 टक्के व शहरी भागातील लाभार्थ्यांकरिता 15 ते 25 टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव करण्यासाठी पासपोर्ट फोटो, आधारकार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्मदाखला, अधि...

  अलिबाग,जि.रायगड दि. 16 (जिमाका) :- रायगड जिल्हा डोंगराळ भागांमध्ये मोडत असून जिल्ह्यामध्ये वाडयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.   केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे, योजना व कायद्याची प्रभावी व गुणात्मक अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय महसूल यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे.   त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार ज्या वाड्यांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली असेल अशा वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे.   या बाबींचा विचार करून जिल्ह्यातील विशेषतः ग्रामीण व डोंगरी भागातील प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम व सबल करण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करण्याची आवश्यकता असल्याने त्यानुषंगाने पालकमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी सन 2012 मध्ये ज्या वाड्यांचे महसूली गावांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे, अशा गावांचे महसूली अभिलेख स्वतंत्र करावेत, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या कामासाठी कृती आराखडा तयार करून संपूर्ण कार्यवाही साधारणत: एक महिन्यामध्ये पूर्ण करून तसा अहवाल सादर करावा, सध्य...

  अलिबाग,जि.रायगड दि. 16 (जिमाका) :- कोयना धरणामधील बाधीत कुटुंबांनी रायगड जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी स्वेच्छा पुनर्वसनाद्वारे वसाहती स्थापन केल्या आहेत.   राज्य शासनानेही या ठिकाणी नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र या वसाहतींना अद्याप महसूल गावाचा दर्जा देऊन स्वतंत्र महसूली अभिलेख तयार करण्याची कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित कार्यपद्धती अनुसरून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींना महसूली गावाचा दर्जा देण्याबाबत व तद्नंतर स्वतंत्र महसूली अभिलेख तयार करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करावा, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती निश्चित करून संबंधित विभागास परिपत्रक तातडीने निर्गमित करण्याचे, जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी संपूर्ण कार्यवाही डिसेंबर 2020 पूर्वी पूर्ण करण्याचे, त्याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दरमहा मंगळवारी राज्यमंत्री तथस पालकमंत्री, रायगड यांच्या कार्यालयास सादर करण्याचे व जिल्ह्यातील दौऱ्यादरम्यानही याबाबत वेळोवेळी अवगत करण्याचे जिल्हा प्रश...

              अलिबाग,जि.रायगड दि. 16 (जिमाका) :- रायगड जिल्ह्यामध्ये सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांमार्फत विविध उपक्रम, योजना व उपाययोजना हाती घेण्यात आले आहेत. त्यासाठी सर्व विभागांनी तयार केलेल्या प्रस्तावास कालबद्ध कालावधीमध्ये शासनाची मान्यता घेणे व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या बाबीचा सर्वंकष विचार करुन पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी जिल्हास्तरीय विभागप्रमुखांनी शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या विषयांची यादी तयार करावी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व जिल्हास्तरीय विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन विभागनिहाय शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या महत्त्वाच्या विषयांची यादी संबंधित विभागप्रमुखांकडून दरमहा प्राप्त करून घ्यावी, त्याची प्रत राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री, रायगड यांच्या कार्यालयात सादर करावी, शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी आवश्यक माहिती सादर करणे व त्याच्या समन्वयासाठी विभागप्रमुखांनी दर पंधरवड्यामध्ये सोमवारी राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री, रायगड या कार्यालयाशी समन्वय ठेवून प्रस्ता...

    अलिबाग,जि.रायगड दि.15 (जिमाका) :- येथील चेंढरे ग्रामपंचायतमध्ये आज जागतिक हात धुवा दिवस साजरा करण्यात आला.               यावेळी सरपंच स्वाती पाटील, उपसरपंच यतीन घरत, ग्रामविकास अधिकारी  निलेश गावंड, सुरेश पाटील,  रविकिरण गायकवाड, दत्तात्रय नाईक, श्रीमती रुपाली नाईक  व ग्रामस्थ उपस्थित होते.        मास्क वापरणे, सोशल डिस्टंन्सिंगचे पालन या नियमांचे  पालन करून हा कार्यक्रम संपन्न झाला झाला.        यावेळी जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक जयवंत गायकवाड यांनी उपस्थितांना हात धुण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले व हात धुण्याचे महत्वही सांगितले. 000000

      अलिबाग,जि.रायगड दि.15 (जिमाका) :-     राज्यातील कोविड-19 रुग्णांची संख्या दररोज वाढत आहे. त्यामुळे गृहभेटी, तपासणी आणि को-मॉर्बिड आजारी व्यक्तींना उपचार आणि आरोग्य शिक्षण याद्वारे या साथीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण राज्यात "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ”   ही मोहीम शासनाकडून राबविण्यात येत आहे. याच मोहिमेदरम्यान आता शासनाने "माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी " मोहीम बक्षिस योजना राज्यात प्रत्येक जिल्हयात राबविण्याचाही निर्णय घेतला आहे.               ही बक्षिस योजना व्यक्ती आणि संस्थांसाठी आहे. जिल्हास्तरावर ही बक्षिस योजना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणार असून, महानगरपालिका स्तरावर,महानगरपालिका आयुक्तांमार्फत तर आमदार मतदारसंघ स्तरावर उपविभागीय अधिकारी/उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे.या स्पर्धेतील बक्षीस योजना दोन प्रकारच्या आहेत. यामध्ये योजनेतील सर्व स्पर्धाचे ऑनलाईन आलेले साहित्य तपासून गुणानुक्रमांक देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यां...