पायाभुत सुविधांची उभारणी करुन मासेमारी व्यवसायाला बळकटी

 अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.9-जिल्ह्यातील मत्सविकास विभागाने गेल्या तीन वर्षात मत्स्य विकास क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. मासेमारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना वैयक्तिक योजनांचा लाभ देण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांचा विकास करुन मासेमारीला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

 रायगड जिल्ह्याला 220 किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. शिवाय खाड्या आणि नद्यांचेही विस्तृत जाळे असल्याने या जिल्ह्यात मासेमारीला मोठा वाव आहे. त्यामुळे मासेमारी हा इथला मोठ्याप्रमाणावर रोजगार संधी निर्माण करणारा व्यवसाय आहे.

मत्स्य विभागाने जिल्ह्यात राष्ट्रीय सहकार विकास निगम या योजनेअंतर्गत सन 2016-17 मध्ये 169 लाभार्थी गटांना नौका बांधणीसाठी 14 कोटी 13 लक्ष रुपयांचे अर्थसहाय्य वाटप केले आहे.  मासेमारीसाठी नौकांव्यतिरिक्त अन्य सामुग्री मोठ्या प्रमाणावर लागत असते.  या साथनांच्या खरेदीवरही शासन अर्थसहाय्य देत असते. त्यात बिगर यांत्रिक नौका बांधणीसाठी  32 लाभार्थ्यांना 32 लाख रुपयांचे अनुदानही वाटप करण्यात आले आहे. मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या  नौकांना लागणाऱ्या डिजेल तेलाच्या विक्रीकराची प्रतिपुर्ती या योजनेअंतर्गत  गेल्या तीन वर्षात 65 कोटी 74 लक्ष रुपये रक्कम रायगड जिल्ह्यात वितरीत करण्यात आली.

 मासेमारी साठी विविध पायाभुत सुविधा आणि साधनांची आवश्यकता असते त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतगत जिल्ह्यात वरसोली, चाळमाळा, मुरुड, बोर्लीमांडला व करंजा कोंढरीपादा या ठिकाणी 13 कोटी 31 लाख रुपये खर्चून  मासेमारीसाठी जेट्टी, लिलावगृह, जाळी विणण्याचे शेड आदी कामे करण्यात आली आहेत.

 मासेमारी बंदरांचा विकास करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत  करंजा ता. उरण येथे  आधुनिक मत्स्यबंदर उभारणीचे काम सुरु आहे. या कामासाठी 152 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून हे काम प्रगतीपथावर आहे.

नाबार्ड या योजनेअंतर्गत हई थेरोंगा, एकदरा व कंजा नवापाडा येथे बंदर विकास कामे मंजूर झाली असून 67 कोती रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ही कामेही प्रगतीपथावर आहेत. जिल्ह्यात भुजलाशयीन मत्स्यपालन करुन त्याची मासेमारीही होत असते. त्यासाठी खोपोली येथील शासकीय मत्स्यबीज  उत्पादन केंद्रातून  शासकीय दराने 8 लाख मत्स्यबीज विक्री करण्यात आले.

 मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठीही शासन पुढाकार घेत असून  या व्यवसायातील आधुनिक तंत्र नव मच्छिमारांना अवगत केले जातात. त्यासाठी 1 कोटी 6 लाख रुपये खर्चून मत्स्य प्रशिक्षण नौका बांधण्यात आली आहे.

 मासेमारी व्यवसायाचाच अविभाज्य भाग असलेला मासळी सुकवण्याचा व्यवसाय. या व्यवसायासाठीही शासनाने धडक कार्यक्रम योजना राबवून 2 कोटी 15 लाख 83 हजार रुपये खर्च करुन  मासे सुकविण्यासाठी 40 ओटे आणि एका उतरत्या धक्क्याचे काम पुर्ण करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत  तीन मच्छीमार  सहकारी संस्थांना ट्र्क टेम्पो खरेदीसाठी  18 लाख 92 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. यामुळे मालवाहतुक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.  मच्छिमार सहकारी संस्थांचा विकास योजनेंतगत 10 मच्छिमार सहकारी संस्थांना मासे खरेदी- विक्रीसाठी 1 कोटी 94 लक्ष 72 हजार रुपयांचे मार्केटींग भागभांडवल  वितरीत करण्यात आले. याद्वारे सहकार तत्त्वावरील मत्स्यव्यवसायास बळकटी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

०००००