आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनासाठी योजना

अलिबाग,जि. रायगड (जिमाका) दि.8- सिंचनाची  शाश्वत  सुविधा  उपलब्ध  करुन  देऊन  आर्थिक  उत्पन्न  वाढविण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना  आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांचा कृषि विभाग करीत आहे.सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता अनुक्रमे  रु. 236.59 कोटी व रु. 83.30 कोटी  निधीची  तरतुद  करण्यात आली आहे.

या योजनांची थोडक्यात माहिती याप्रमाणे-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना -

          या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु. 2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु. 50 हजार) , इनवेल बोअरींग (रु. 20 हजार), पंप संच (रु. 20 हजार), वीज जोडणी आकार(रु. 10हजार), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (रु. 1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच - रु. 50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच - रु. 25 हजार),  या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय  आहे.  

ही  योजना राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. 

पात्रतेचे निकष  :-   

1) लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

3) जमीनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

4)लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा  दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत.

5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

6) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.

 बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना -

          या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (अडीच लाख रुपये), जुनी विहीर दुरुस्ती (50 हजार रुपये) , इनवेल बोअरींग (20 हजार रुपये), पंप संच (20 हजाररुपये), वीज जोडणी आकार (10हजार रुपये),  शेततळ्यांचे  प्लॅस्टीक  अस्तरीकरण (1 लाख रुपये)  व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच 50 हजार रुपये  किंवा तुषार सिंचन संच - 25 हजार रुपये),  पीव्हीसी पाईप (30हजार रुपये ) परसबाग ( रु. 500/- ),   या बाबींवर अनुदान  अनुज्ञेय आहे.  सदर योजना  राज्यातील मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी,  सातारा, सांगली व  कोल्हापूर  हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

पात्रतेचे निकष  :-   

1) लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

2) लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

3) जमीनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

4)लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत.

5) उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.

6) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे  बंधनकारक आहे.

सदर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिनांक 10 ऑगस्ट ते 9 सप्टेबर, 2018  या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in  या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल  करावा.  अधिक  माहितीसाठी  क्षेत्रियस्तरावर  संबंधित जिल्ह्यातील पंचायत समिती  व जिल्हा परिषद  कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन  कृषि आयुक्त  यांनी केले आहे.