स्वाधार व उज्वला योजनाः प्रस्ताव सादर करण्यास 30 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत

अलिबाग, जि. रायगड, दि.1 (जिमाका)- महाराष्ट्र शासनाने संकटग्रस्त पिडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी  केंद्र शासन पुरस्कृत स्वाधारगृह योजना आणि अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी उज्वला योजना राज्यात कार्यन्वीत करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महिला व बालविकास क्षेत्रात कार्य करण्याऱ्या ज्या संस्थांनी सदर योजनेस मान्यता मिळणेबाबत प्रस्ताव सादर केले आहेत अशा संस्थांनी त्रुटीची पुर्तता करुन त्रुटी पुर्ततेचा अहवाल व ज्या संस्थांना नव्याने प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत,अशा संस्थांनी सुद्धा विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह दिनांक 30 नोव्हेंबर 2018 अखेर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास सादर करावेत.

स्वाधार योजनेकरीता अटी व शर्ती :

1.      संस्था संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.

2.      संस्थेत महिला व बालविकास क्षेत्रातील किमान 5 वर्ष कामाचा अनुभव असावा.

3.      संस्थेचे सनदी लेखापाल यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणाच्या अहवालाच्या मागील तीन  वर्षाच्या सत्य प्रती प्रस्तावाच्या सोबत जोडलेल्या आसाव्यात (Audit Report).

4.    संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी.

5.     संस्थेच्या नावे किमान 15 लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणुन असणे आवश्यक आहे.

6.      योजना राबविण्याकरीता इच्छुक संस्था  त्याचा जिल्हयातील असावी.

7.     संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास संस्थेचे अर्ज ग्राहय धरण्यात येणार नाहीत.

8.     संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा.

9.      योजना राबविण्याचे निकष दिनांक 23/03/2018 मधील शासन निर्णयानुसार असावेत.

10.  प्रत्येक जिल्हयासाठी स्वाधारगृहाची क्षमता 30 लाभार्थ्यांकरीता राहील परंतु, मोठया शहरांमध्ये ती 50 किंवा 100 पर्यंत वाढविता येईल याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य शासनाचा राहिल.

11.  त्रुटीपुर्तता अहवालासोबत/नवीन प्रस्तावासोबत संस्थेकडे असणाऱ्या सोयी सुविधाची छायाचित्रे जोडावीत.

12.  संस्थेकडे असलेली इमारत रचनाकार (आर्कीटेक्चर) यांनी प्रमाणीत केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडलेले असावे.

उज्वला योजनेकरीता अटी व शर्ती :

1.      संस्था संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.

2.      संस्थेमध्ये किमान 50 महिलांकरीता सुविधा उपलब्ध असावी.

3.      संस्थेस अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करणे याविषयातील किमान 5 वर्ष कामाचा अनुभव असावा.

4.    संस्थेचे सनदी लेखापाल यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणाच्या अहवालाच्या मागील तीन  वर्षाच्या सत्य प्रती प्रस्तावाच्या सोबत जोडलेल्या आसाव्यात (Audit Report).

5.     संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी. संस्थेचा वार्षीक ताळेबंद किमान 20 लाख रुपये असावा.

6.      संस्थेच्या नावे किमान 15 लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणुन असण े आवश्यक आहे.

7.     योजना राबविण्याकरीता इच्छुक संस्था त्याच जिल्हयातील असावी सदर संस्थेचे कायमस्वरुपी मुख्यालय किंवा शाखा कार्यालय त्याच जिल्हयात असणे आवश्यक आहे.

8.     संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास संस्थेचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.

9.      संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा तसेच योजना राबविण्याचे निकष दिनांक 27/03/2018 मधील शासन निर्णयानुसार असावेत.

10.  फक्त प्रतिबंध किंवा सुटका हे घटक राबविणा-या संस्थांना योजने अंतर्गत मान्यता देण्यात येणार नाही.

11.  संस्थेकडे असलेली इमारत रचनाकार (आर्कीटेक्चर) यांनी प्रमाणीत केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडलेले असावे.

सुधारीत स्वाधार योजनेचा दिनांक 23/03/2018 आणि उज्वला योजनेचा दिनांक 27/03/2018 चा शासन निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती साठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, श्रीबाग नं. 2, वाजे हॉस्पीटल शेजारी अलिबाग, जि. रायगड, दुरध्वनी  क्र 02141- 225321 या कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रायगड यांनी केले आहे.