शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धन लाभार्थ्यांसाठी तत्पर

 

विशेष लेख क्र.9                                                                                 दिनांक :- 03 मार्च  2021

 

रायगड जिल्ह्याला समुद्रकिनाऱ्याचे नैसर्गिक वैभव प्राप्त आहे.  या समुद्रकिनाऱ्यावर येथील मच्छिमारांची उपजीविका अवलंबून आहे. या मच्छिमारांच्या सहाय्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात.

कोणत्या आहेत या योजना… जाणून घेऊ या पुढील लेखातून…! 

 

किसान क्रेडिट कार्ड :-

“किसान क्रेडीट कार्ड” या योजनेंतर्गत मच्छिमारांना त्यांच्या उपलब्ध नौकांच्या आधारावर नवीन अल्प मुदत कर्ज देण्यात येते.

 

डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कर प्रतिपूर्ती :-

या योजनेंतर्गत मच्छिमारांनी खरेदी केलेल्या डिझेल तेलावरील कराची किंमत कर प्रतिपूर्ती म्हणून मच्छिमारांना परत देण्यात येते. या संस्थेच्या यांत्रिक नौका सभासदांना, मासेमारी नौकांना डिझेल प्रतिपूर्तीसाठी तरतूद प्राप्त झाल्यावर प्राप्त तरतूदीच्या अधीन राहून मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थाच्या यांत्रिक नौका सभासदांच्या खाती डिबीटी व्दारे रक्कम वाटप करण्यात येते.

 

आधारकार्ड अपडेशनबाबत कार्यवाही :-

मच्छिमारांकरीता UIDAI प्राप्त करून देण्याकरिता मच्छिमारांची विहित नमुन्यातील UIDAI बाबतची माहिती UIDAI सर्व्हरवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. ही माहिती अपडेशन करताना रजिस्टर नोंद घेवून माहिती संकलित करण्यात येते. तसेच मासेमारी नौकांवर काम करणाऱ्या खलाशांना ओळखपत्र देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांमार्फत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांमध्ये कॅम्प घेण्यात येतात व त्यामध्ये खलाशांच्या आधारकार्ड नोंदणीसाठीचे अर्ज भरून घेण्यात येतात.

 

समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातीचे संरक्षण:-

समुद्रातील दुर्मिळ प्रजातीचे संरक्षण करणे, या योजनेंतर्गत दुर्मिळ प्रजातीचे समुद्री कासव, बहिरी मासा, देवमासा, इत्यादी वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत संरक्षण प्राप्त असलेल्या दुर्मिळ प्रजाती मासेमारी जाळे कापून सुरक्षित समुद्रात सोडल्याने कांदळवन विभागाकडून जाळयाची नुकसान भरपाई म्हणून मासेमारी बांधवांना अर्थसहाय्य दिले जाते.

 

 

 प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY)

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे मत्स्यपालन करून माशांचे उत्पादन वाढविणे हे आहे. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार यांना होणार आहे. मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेंतर्गत भूजल, सागरी, निमखारे पाणी, शोभिवंत माशांचे पालन आणि उत्पादन, बायोफ्लॉक, रिसर्म्युलेटरी सिस्टिम अशा नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, मासे पकडल्यापासून ते माशांवर प्रक्रिया होईपर्यंत शीत साखळी चालू ठेवण्यासाठीच्या विविध योजनांचा समावेश, मासे विक्रीसाठी मासे किरकोळ बाजार यामध्ये शोभिवंत माशांचा देखील समावेश आहे,

खोल समुद्रात मासेमारीसाठी योजना, जलचरांच्या आरोग्य व्यवस्थापनेसाठी रोगांचे निदान करण्यासाठी योजना, मासेमारी करीत असताना यांत्रिक /बिगर यांत्रिक बोटींवर संवाद साधण्यासाठी तसेच ट्रॅकिंग करण्यासाठी विविध उपकरणे बसविणे, जीवितहानी होऊ नये, यासाठी सुरक्षा किट्स पुरविणे, योजनांचे विस्तारीकरण, मासेमारी बंद कालावधीमध्ये मच्छिमारांना उपजीविका तसेच पौष्टिक आधार उपलब्ध करून मत्स्य संसाधन संवर्धन करणे, मासेमारी जहाजांना आणि मच्छिमारांना विमा यासारख्या योजनांचा समावेश आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास मंडळ (एनएफडीबी) यांच्यामार्फत “प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना" राबविण्यात येते.

  

मत्स्यसंवर्धन निगडीत योजना :-

गोड्या, निमखारे पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनाकरिता मत्स्यबीज, कोळंबी बीज निर्मिती केंद्राची स्थापना (हॅचरी), मत्स्यबीज संगोपन तलाव, मत्स्यसंवर्धन तलाव बांधणी, निविष्ठा खर्च, RAS/ बायोफ्लॉक पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन, जलाशयात पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन.

 

सागरी मत्स्यसंवर्धन निगडीत योजना :- 

सागरी मत्स्यव्यवसाय बाबत सागरी माशांचे मत्स्यबीज केंद्र निर्मिती, मत्स्यबीज संगोपन केंद्र (नर्सरी), खुल्या समुद्रातील पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन, समुद्री शेवाळ संवर्धन, शिंपले संवर्धन.

 

शोभिवंत मासे निगडीत योजनाः-

शोभिवंत मासे संवर्धन केंद्र (सागरी/गोडेपाणी), ब्रुड बँक, मनोरंजनात्मक मत्स्यव्यवसाय.

 

मासेमारी पश्चात व्यवस्थापन निगडीत योजना :-

शीतगृह, बर्फ कारखाना स्थापना, त्याचे आधुनिकीकरण, वातानुकुलित वाहन, इन्सुलेटेड वाहन, मोटारसायकलसह शीतपेटी, सायकलसह शीतपेटी, मत्स्यखाद्य कारखाना.

एए

 

बाजारपेठ आणि विपणन मूलभूत योजना :-

किरकोळ मासळी विक्री केंद्र, मासळी विक्री तसेच शोभिवंत माशांकरिता किऑस्क, मासळी मूल्यवर्धित उपक्रमांकरिता संच खरेदी.

 

खोल समुद्रातील मासेमारी विकासः-

पारंपारिक मच्छिमारांना खोल समुद्रातील मासेमारी नौका खरेदी, सध्याच्या नौकांमध्ये अपग्रेडेशन/सुधारणा, यांत्रिकी मासेमारी नौकांमध्ये जैव-शौचालयांची स्थापना.

 

जलचर आरोग्य व्यवस्थापन:-

रोग निदान आणि गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळेची स्थापना, फिरती प्रयोगशाळा/ क्लिनिक.

 

मच्छिमारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने :-

पारंपारिक आणि मोटारयुक्त जहाजासाठी संप्रेषण (VHF/DAT/ NAVIC/ Transponders) खरेदी, मासेमारीवेळी सुरक्षा किट, पारंपारिक मच्छिमारांना नौका (बदली) आणि जाळे पुरविणे, मच्छिमारांचा विमा, नौकांकरिता विमा.

 

  अर्थसहाय्याचे स्वरूपः

सर्वसाधारण लाभार्थींना 40 टक्के अनुदान, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/महिला/महिलांच्या सहकारी संस्था 60 टक्के अनुदान व उर्वरित लाभार्थी हिस्सा.

 

याशिवाय महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 अंतर्गत जिल्ह्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर परवाना अधिकारी तथा अंमलबजावणी अधिकारी यांच्याकडून कारवाई करण्यात येते. यामुळे अधिकृत परवानाधारक मच्छिमारांना शासनाकडून एक प्रकारचे संरक्षण कवच उपलब्ध करुन दिले जाते.

वरील सर्व योजनांची अंमलबजावणी  व कार्यवाही मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करण्यात येते. जिल्ह्यातील इच्छुक मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धन लाभार्थ्यांनी या योजनांच्या अधिक माहितीसाठी सुरेश भारती, मो.क्र.8888883570, सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग,तिसरा मजला,श्री सिद्धी अपार्टमेंट, डॉ. पुष्पलता शिंदे हॉस्पिटलच्या समोर, अलिबाग पेण रोड, (दूरध्वनी क्रमांक- 02141- 224221) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करण्यात आले आहे.

 

 

श्री.मनोज शिवाजी सानप

  जिल्हा माहिती अधिकारी,

                                                                रायगड अलिबाग