महत्त्वपूर्ण “एकल महिला धोरण” उपक्रमात सहभागी होऊन शासनास सहकार्य करावे
रायगड-अलिबाग, दि.9जून (जिमाका) : महाराष्ट्र शासन राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र "एकल महिला धोरण" तयार करीत आहे. हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक व्हावे यासाठी राज्यातील एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक आणि विषयतज्ज्ञ यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत. राज्यातील सर्व नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक व विषयतज्ज्ञ यांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात सहभागी होऊन शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांनी केले आहे.
एकल महिलांच्या समस्या केवळ मांडण्याऐवजी त्या समस्यांवर शासनाने कोणत्या ठोस उपाययोजना कराव्यात, कोणत्या नवीन योजना सुरू कराव्यात, विद्यमान योजनांमध्ये कोणते बदल करावेत तसेच आवश्यक असल्यास कोणत्या कायद्यांमध्ये किंवा नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात याबाबत सविस्तर सूचना पाठवाव्यात. सूचना पाठविताना केवळ त्रोटक स्वरूपातील मते न पाठविता, संबंधित विषयाची पार्श्वभूमी, अपेक्षित उपाययोजना, संभाव्य लाभार्थी आणि अपेक्षित परिणाम यांचा समावेश असलेले सविस्तर प्रस्ताव पाठवावेत. समाजातील एकल महिला तसेच सर्व संबंधित घटकांचा सक्रिय सहभाग या धोरण निर्मिती प्रक्रियेत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आपल्या सूचना शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8208589195 या क्रमांकावर अभिप्राय पाठवावा.
प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा एकल महिला धोरणाचा मसुदा तयार करताना योग्य तो विचार करण्यात येईल.
००००००
Comments
Post a Comment