Posts

Showing posts from January 7, 2024

स्टील स्लॅग रोड तंत्रज्ञान सीएसआयआर-सीआरआरआय महामार्ग बांधणीसाठी विकसित केलेले मजबूत आणि पर्यावरणास अनुकूल असे तंत्रज्ञान -- सदस्य निती आयोग डॉ.व्ही.के.सारस्वत.

Image
              रायगड,दि.13 (जिमाका) :- "स्टील स्लॅग रोड तंत्रज्ञान हे CSIR- सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालया द्वारे विकसित केलेले तंत्रज्ञान आहे, जे स्टील उद्योगातील वेस्ट चे वेल्थ मध्ये परिवर्तन करत आहे व हे तंत्रज्ञान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास संपूर्ण देशात टिकाऊ आणि पर्यावरणास अनुकूल राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात मदत करेल, असे प्रतिपादन सदस्य निती आयोग   डॉ.व्ही.के. सारस्वत यांनी आज येथे केले. NH-66 मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पहिल्या राष्ट्रीय महामार्ग स्टील स्लॅग रोड सेक्शनच्या उद्घाटन प्रसंगी वेळी ते बोलत होते.                यावेळी मुख्य महाव्यवस्थापक तथा प्रादेशिक अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुंबई अंशुमाली श्रीवास्तव, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.जी.एस.राठोड, प्रकल्प संचालक तथा प्रमुख शास्त्रज्ञ, सीएसआयआर-सीआरआरआय सतीश पांडे, सीएसआयआर-सीआरआरआय संचालक डॉ.मनोरंजन परिदा यांच्यासह जेएसडब्ल्यूचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.                    यावेळी डॉ.व्ही.के.सारस्वत म्हणाले की, NH

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता शेतकऱ्यांनी आवश्यक बाबींची पूर्तता करुन घ्यावी

  रायगड,दि.09(जिमाका) :-   पी.एम.किसान योजनेचा 16 वा हप्त्याचा लाभ जानेवारी महिन्या त  वितरीत करण्याचे केंद्र शासनाचे नियोजन आहे. योजनेसाठी नोंदणी करणे, ई-केवायसी करणे, बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे या बाबींची पूर्तता  योजनेचा 16 वा हप्ता वितरणापूर्वी  शेतकऱ्यांनी स्वत: करावयाची आहे. यास्तव पी.एम.किसान योजनेच्या निकषांच्या अधिन राहून योजनेच्या लाभासाठी राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी आवश्यक बाबींची पूर्तता घ्यावी, असे  आवाहन  कृ षी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) कृषी आयुक्तालय  पुणे  दिलीप झेंडे यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  (PM KISAN)  योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुं बास ( पती ,  पत्नी व त्यांची  18  वर्षाखालील अपत्ये) रु.  2000/-  प्रती हप्ता या प्रमाणे  तीन समान  हप्त्यात प्रती वर्षी रू.  6000/-  लाभ  अदा करण्यात येत   आहे.  लागवडीलायक क्षेत्रधारक, बँक खाती आधार संलग्न व योजनेचे eKYC केलेले शेतकरी कुटुंब पी. एम. किसान योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. राज्याच्या भूमी अभिलेख नोंदीनु

पनवेल येथे डाक अदालतीचे आयोजन

रायगड,दि.09(जिमाका) :-   सोमवार,  दि. 22 जानेवारी 2024   रोजी ,  दुपारी   15.00   वा.  पोस्ट मास्टर जनरल ,  नवी मुंबई रिजन ,  2 रा माळा ,  पनवेल मुख्य डाकघर   यांच्या कार्यालयाद्वारे डाक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती  अधीक्षक डाकघर ,  रायगड विभाग अलिबाग सुनिल थळकर यांनी दिली आहे.                    नवी मुंबई रिजन विभागातील डाक सेवेसंबंधीत तक्रार/ समस्या ज्याचे निवारण 6 आठवडा कालावधीत झाले नाही ,  अशा टपाल ,  स्पीडपोस्ट ,  काऊटर सेवा ,  बचत बँक ,  मनीऑर्डर संबधित तक्रारी विचारात घेतल्या जातील.    तक्रारीत सविस्तर माहिती जसे दिनांक ,  ज्या अधिकाऱ्याकडे मूळ तक्रार दाखल केली त्या अधिकाऱ्याचे नाव व हुद्दा इ. असणे आवश्यक आहे. इछुक ग्राहकांनी आपली तक्रार 2 प्रतीत    पोस्ट मास्टर जनरल ,  नवी मुंबई रिजन ,  2 रा माळा ,  पनवेल मुख्य डाकघर  यांच्याकडे दि.   15 जानेवारी 2024   पर्यंत पोहोचेल अशारितीने पाठवावी. ००००००००

जिल्हा नियोजन समितीच्या सन 2024-25 च्या प्रारुप आराखडयास मंजूरी

Image
    रायगड,दि.08(जिमाका) :-    रायगड जिल्हा वार्षिक   योजना 2024-25 च्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण रु.386.06 कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.   जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीस महिला व बाल विकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे, खा.श्रीरंग बारणे, खा.सुनिल तटकरे, सर्वश्री आमदार अनिकेत तटकरे, रविंद्र पाटील, भरत गोगावले, प्रशांत ठाकूर, महेंद्र दळवी, महेश बालदी,  जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के तसेच शासकीय विभागांचे विभाग व कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते. सन 2024-25 साठी सर्व यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नियोजन विभागाने रायगड जिल्ह्याला दिलेल्या वित्तीय मर्यादनुसार जिल्हा नियोजन समितीने रु. 325.00 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता दिली. अनुसुचित जाती उपयोजनेच्या 27 कोटी रुपयांच्या