पिवळया व केशरी शिधापत्रिका धारकांना आधार क्रमांक कळविणे बंधनकारक 15 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत

दिनांक :- 04/11/2016                                                                        वृ.क्र. 704
पिवळया व केशरी शिधापत्रिका धारकांना
आधार क्रमांक कळविणे बंधनकारक
15 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत
अलिबाग,दि.4:- (जिमाका) पिवळया व केशरी शिधापत्रिका धारकांना त्यांचा आधार क्रमांक संबधित दुकानदाराला कळविले बंधनकारक करण्यात आले आहे.  आधार कार्ड क्रमांक कळविण्यासाठी 15 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 
सद्यस्थ्‍िातीत जे लाभार्थी शासकीय अन्नधान्याचा लाभ घेत आहेत अशा शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदाराकडे जमा केल्याची खात्री लाभार्थी  धारकांनी स्वत: करुन घ्यावी. कुटूंबांतील काही सदस्यांकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यांनी तालुक्यातील आधार केंद्रांवर आधार कार्डाची नोंदणी करुन आधार नोंदणी क्रमांक 15 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत संबंधित रेशन दुकानदारास द्यावे.  जे लाभार्थी आधार क्रमांक अथवा आधार नोंदणी क्रमांक उपलब्ध करुन देणार नाहीत त्यांची नावे 16 नोव्हेंबर 2016 पासून रेशनकार्डमधून कायमस्वरुपी वगळण्यात येतील तद्नंतर त्यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यात येणार नाही.
            तसेच त्यानुसार अनुदानीत केरोसिनकरिता पात्र असलेल्या सर्व शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक व कुटूंबप्रमुखाचा भ्रमणध्वनी दि.15 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत रेशन दुकानदार किंवा किरकोळ केरोसिन दुकानदार यांचेकडे द्यावे.  15 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत आधार क्रमांक व भ्रमणध्वनी क्रमांक सादर न करणाऱ्या लाभार्थ्यांस दि.16 नोव्हेंबर 2016 नंतर अनुदानीत केरोसिनचा कोटा देण्यात येणार नाही याची नोंद पिवळया व केशरी रेशनकार्ड धारकांनी घ्यावी.
केंद्रशासनाने LPG धारकांनी सबसिडी सोडण्याबाबत केलेल्या आवाहानाप्रमाणे राज्य शासनाने देखील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट् पिवळे व केशरी कार्डधारकांना असे आवाहन केले आहे. की, ज्या लाभार्थ्यांना रेशनवरील सवलतीच्या दरामध्ये मिळणाऱ्या अन्नधान्याची आवश्यकता नसेल त्यांनी उपरोक्त अन्नधान्य नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यानुसार रायगड जिल्हयातील सर्व पिवळे  व केशरी कार्डधारकांनीही त्यांना उपरोक्त् अन्नधान्याची आवश्यकता नसल्यास स्वेच्छेने अन्नधान्य नाकारण्याचा  (Give it up)पर्याय स्विकारावा, तसे पत्र संबंधित तहसिल कार्यालयास द्यावे. त्यामुळे हा लाभ इतर गरजू लोकांना देता येईल, असे तहसिलदार अलिबाग यांनी कळविले आहे.
000


             

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक