रायगड जिल्हा परिषद प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडत सुधारित कार्यक्रम

दिनांक :- 04/11/2016                                                                वृ.क्र.701
रायगड जिल्हा परिषद प्रभाग रचना,
 आरक्षण व सोडत सुधारित कार्यक्रम

अलिबाग दि.04 (जिमाका) रायगड जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत 15 पंचायत समित्याच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2017 करिता प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केला आहे.  
पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यामुळे त्यात समाविष्ट असलेली 29 गावे वगळावी लागल्यामुळे यापूर्वी जाहिर करण्यात आलेला प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला असून सुधारित कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.
1) प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती करिता आरक्षणासह) विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करणे  (जिल्हा परिषद क्षेत्राची निवडणूक विभागामध्ये व पंचायत समिती क्षेत्राची निर्वाचक गणामध्ये विभागणी करुन) सादर करण्याचा दिनांक मंगळवार दि. 8 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत.  2) प्रारुप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता देणे शुक्रवार दि.11 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत.   3) आरक्षण सोडतीची सूचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणे (नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला (अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील/सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलासह) बाबत) मंगळवार दि.15 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत.   4) आरक्षणातील सोडत काढणे शुक्रवार दि.18 नोव्हेंबर 2016.   5) प्रारुप प्रभाग रचनेची अधिसूचना प्रसिध्द करणे सोमवार दि.21 नोव्हेंबर 2016. 
हरकती व सूचना तसेच सुनावणी
 6) जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी सोमवार 21 नोव्हेंबर ते बुधवार दि. 30 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत.  7) प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी देऊन निवडणूक विभाग/निर्वाचक गण रचना अंतिम करणे सोमवार 05 डिसेंबर 2016 पर्यंत. 
अंतिम प्रभाग रचना
8) अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे गुरुवार दि.08 डिसेंबर 2016 रोजी.


00000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक