राष्ट्रीय लोक अदालत - जलद न्यायासाठी सशक्त पर्याय
लेख क्र. 56 दिनांक:
7/11/2016
राष्ट्रीय लोक अदालत - जलद न्यायासाठी सशक्त पर्याय
|
कोणतीही निरपराध व्यक्ती न्याय
प्रक्रियेत दोषी ठरु नये तसेच कुठलीही व्यक्ती न्याय मिळण्यापासून वंचित राहू
नये या दृष्टीकोनातून न्यायदान प्रक्रिया सुरु असते. त्यामुळे काही वेळा कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण
होण्यास विलंब लागतो. यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर लागतो. सर्वसामान्य माणसाला छोट्या-छोट्या
दाखल्यासाठी न्यायालयात जावे लागते. हे
टाळण्यासाठी आणि न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यासाठीराज्यात 12नोव्हेंबर 2016 रोजी राष्ट्रीय लोक
अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोक अदालतीमध्ये
कोणते दावे दाखल करावे, अर्ज कुठे करावा ? लोक अदालतीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या न्याय
पध्दतीविषयी माहिती देणारा लेख...
|
पुर्वीच्याकाळी पंचायत समिती विविध वादविवादात न्याय
देण्याचे काम करीत होते परंतु त्यास कायदेशीर मान्यता नसायची केवळ सामंजस्य आणि तडतोडीने
निर्णय मान्य करण्यात येत असे. परंतु लोक अदालतीमध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाला कायद्याचे
अधिष्ठान आहे. लोक अदालत म्हणजे लोकांचे न्यायालय
असा सर्वसाधारण त्याचा अर्थ निघतो. लोकांना
जलद न्याय मिळावा यासाठी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येते. लोक अदालतीची सुरुवात 1982
साली गुजरात राज्यामधून झाली. हळूहळू देशातील
सर्व राज्यामध्ये लोक अदालत सुरु असून त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
लोकअदालतील दावे
दिवाणी
व फौजदारी (तडजोडपात्र गुन्हा), भुसंपादन
नुकसान भरपाईची प्रकरणे, बँका व अन्य वित्तीय
सस्थांचे नुकसान व वसुली प्रकरणे, वैवाहिक संबंधातील वाद, मोटार अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे, निगोशियबल इन्स्टुमेन्टस् ऍ़क्ट च्या क-138 खाली
दाखल झालेली प्रकरणे, महसूल बाबतची प्रकरणे,
कामगार वाद, वन कायदा व इतर सर्व जडजोडपात्र
प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये दाखल करता येतात.
लोक अदालतीचे वैशिष्टये
लोक अदालतीमध्ये
न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ पक्षकाराला मदत करते, या न्यायालयाच्या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही प्रकारची
फी भरावी लागत नाही, लोकन्यायालयाच्या निवाडया विरुध्द अपिल करता येत नाही, कोर्टाच्या हुकुम नाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाडयाची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत
करता येते, खटल्यामध्ये साक्षी-पुरावा, उलटत
पासणी, दिर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात,
लोकन्यायालयात निकाली निघणा-या प्रकरणामध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम
परत मिळते.
दुरावलेले संबंध व प्रलंबित असलेली प्रकरणे तसेच
दाखलपूर्व प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालये व खंडपीठे,
सर्व जिल्हा न्यायालये, तालुका न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, ग्राहक न्यायालय इतर
सर्व न्यायालये व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण ,नवी दिल्ली (National
Legal Servicer Aithority) यांच्या आदेशान्वये दिनांक 12 नोव्हेंबर 2016 रोजी राष्ट्रीय
लोकअदालत आयोजित करण्यात आले आहे.
न्यायालयात दाखल झालेली प्रकरणे
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठेवण्याकरिता संबंधितांनी आपली प्रकरणे ज्या न्यायालयात दाखल
झालेली असतील त्या न्यायालयात अर्ज करावा. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांबाबत नजीकच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
किंवा तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावा. यापुर्वी कुठल्याही न्यायालयात दाखल न
केलेले प्रकरणसुध्दा थेट लोक अदालतीमध्ये मांडता येतात. आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात 27 लाखांपेक्षा
जास्त प्रकरणे महालोक अदालत/राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आली
आहेत.
राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन 12 नोव्हेंबर 2016
रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये आपले दावे मांडून सामंजस्याने
आणि तडजोडीने सोडवावीत. यामुळे वेळ आणि पैश्याची
बचत होऊन न्यालायलातील प्रलंबीत प्रकरणाचा निपटारा होण्यास मदत होईल. रायगड जिल्ह्यातील
नागरिकांनी 02141- 223010 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई
यांच्या वेबसाईट - legalservice. maharashtra.gov.in तसेच ई-मेल - mslsa-bhc@nic.in येथे अधिक माहितीसाठी
संपर्क साधता येईल.
सामंजस्याने वाद मिटविणं यातच खरं शहाणपण,
त्यासाठी तुम्हाला मदत करेल महाराष्ट्र राज्य विधी
सेवा प्राधिकरण.
00000000
विष्णू काकडे
माहिती अधिकारी
जिल्हा माहिती कार्यालय,रायगड
Comments
Post a Comment