शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आवश्यक -- केंद्रीय मंत्री अनंत गीते

शासकीय योजनांची अंमलबजावणी
प्रभावीपणे होणे आवश्यक
                                               --  केंद्रीय मंत्री अनंत गीते

 अलिबाग, दि. 16 (जिमाका) :-     जनकल्याणासाठी केंद्र शासनामार्फत अर्थसहाय्य असलेल्या अनेक योजना जिल्हयात राबविण्यात येत आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन योजना अधिकाधिक लाभधारकांपर्यंत पोहोचवाव्यात असे निर्देश केंद्रीय अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अनंत गीते यांनी आज येथे दिले.
 केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत कामाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. बैठकीस पंचायत समितीत्यांचे नवनिर्वाचित सभापती,उपसभापती,नगराध्यक्ष, समितीचे सदस्य तसेच जिल्हाधिकारी श्रीमती शीतल तेली-उगले, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारस्कर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे  तसेच जिल्हयातील सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
 मंत्रीमहोदय   पुढे म्हणाले की, मनरेगा अंतर्गत कामासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. त्यामुळे अधिकाधिक कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत.कामे घेतांना काही निकष अडचणीचे येत असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत या निकषात बदल करता येतील. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी भाग घ्यावा. यासाठी या योजनेची माहिती  शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सन  2018 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे नियोजन आहे. यादृष्टीने संबंधित येत्रणेने काम करावे अशा सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्हयात असलेल्या खाडयांमधून जलप्रवासी वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने    नियोजन करावे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत सुरु असलेली कामे मे 2017 अखेर पर्यंत पूर्ण करावीत. तसेच जी कामे अद्याप सुरु नाहीत ती तात्काळ सुरु करावीत असेही त्यांनी सांगितले.
 जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले की, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सन 2019 पर्यंत जिल्हयातील ग्रामीण व शहरी भाग हागणदारी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. परंतु जिल्हयात सन 2018 पर्यंत ग्रामीण व शहरी भाग हागणदारी मुक्त (ओडीएफ) करण्याचे नियोजन आहे.हे काम उद्दिष्टाच्या अगोदरच पूर्ण होणार असल्याने यासाठी लागणारा निधी मिळावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. जिल्हयात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून जिल्हयातील ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबरने जोडण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांतर्गत जिल्हयातील सर्व कार्यालये  जोडण्यात येणार आहेत.जिल्हयातील सर्व बँक खातेदारांची बँक खाती, मोबाईल नंबर,आधार कार्ड संलग्न करण्यासाठी विशेष मोहिम घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा होण्यास मदत होणार आहे. अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
 जिल्हयात राबविण्यात येणाऱ्या  राष्ट्रीय सामाजिक मदत कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, दिन दयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उज्वल योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना इत्यादी केंद्र पुरस्कृत योजनांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.
जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल जाधव यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक केले.तर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अविनाश गोटे यांनी आभार मानले.

                                            000000

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक