माथेरान इको सेन्सेटीव्ह झोन सनियंत्रण समितीची 2 जुनला बैठक प्रस्ताव -तक्रारी सादर करण्याचे आवाहन

माथेरान इको सेन्सेटीव्ह झोन
सनियंत्रण समितीची 2 जुनला बैठक
प्रस्ताव -तक्रारी सादर करण्याचे आवाहन
अलिबाग,दि.25:-(जिमाका)- भारत सरकार, पर्यावरण भवन, नवी दिल्ली परिपत्रकान्वये वासुदेव जी.गोरडे (भा.प्र.से.) सेवा निवृत्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण 9 सदस्यांची सनियंत्रण समिती दोन वर्षाकरीता गठीत करण्यांत आली असून जिल्हाधिकारी रायगड हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. सदर समितीची दुसरी बैठक 2 जून 2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एम.टी.डी.सी.) विश्रामगृह दस्तुरी माथेरान ता.कर्जत, जि.रायगड येथे आयोजित करण्यांत आलेली आहे.
या संदर्भात भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाकडील दि.04 फेब्रुवारी 2003 च्या अधिसूचनेन्वये रायगड व ठाणे जिल्हयातील एकूण 89 (काही पूर्ण व काही भागत:) गांवाचा प्रदेश संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यांत आला आहे.यात रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पुर्ण  1 व भागत: 19, एकूण- 20,खालापूर तालुक्यातील भागत: 10,पनवेल तालुक्यातील पुर्ण 2 व भागत: 38, एकूण- 40,आणि ठाणे जिल्हा अंबरनाथ तालुक्यातील भागत: 19,अशा एकूण 89 गांवांचा प्रदेश समाविष्ट आहे.वरील समाविष्ट गावांची यादी संबंधित तहसिलदारांकडे पहावयास उपलब्ध आहे. या गावामधील जो भाग संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यांत आला आहे. त्या क्षेत्रातील कोणतीही विकास कामे सनियंत्रण समितीच्या पूर्व मान्यतेखेरीज करावयाची नाहीत.
 या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या प्रदेशातील आम जनतेस कळविण्यात येते की, भारत सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडील दि.04/02/2003 च्या अधिसुचनेमधील परिच्छेद IV(4) प्रमाणे सर्व विकास विषयक कामे, सर्व बांधकामे व बांधकामाचे नुतनीकरण, संवेदनशील क्षेत्रात करावयाचे कोणतेही खाणकाम, तसेच भूगर्भातील पाण्याची विक्री. या कामांना सनियंत्रण समितीच्या पूर्व मान्यतेची आवश्यकता आहे.
जनतेस आवाहन
या समितीकडे कोणास काही तक्रारी करावयाच्या असतील तर त्यांनी अर्ज जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांचेकडे सपूर्द करावेत. असे अर्ज सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत विचारार्थ घेतले जातील. तसेच विकास करावयाच्या उपरोक्त् नमूद कामासाठी सनियंत्रण समितीची मान्यता घेण्याच्या दृष्टीने आपले प्रस्ताव 10 प्रतीत जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग तथा सदस्य सचिव सनियंत्रण समिती यांचेकडे सनियंत्रण समितीच्या बैठकीपूर्वी किमान 05 दिवस अगोदर प्राप्त होणे आवश्यक आहेत. त्या दृष्टीने ज्यांचे असे प्रस्ताव असतील त्यांनी त्यांचे प्रस्ताव सनियंत्रण समितीकडे तात्काळ सादर करावेत.  असे जिल्हाधिकारी,रायगड अलिबाग यांनी कळविले आहे.
000000


Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नामतालिका (पॅनेल) तयार करण्यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लाभदायक

महाराष्ट्रातील एकमेव खार जमीन संशोधन केंद्र, पनवेल जि.रायगड