गाळमुक्त धरण अन गाळयुक्त शिवार दुहेरी लाभांनी होईल समृद्ध आवार

गाळमुक्त धरण अन गाळयुक्त शिवार

दुहेरी लाभांनी होईल समृद्ध आवार

आपल्या परिसरातील  धरणांमधून गाळ काढून मागेल त्याला तो शेतात पसरविण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही एक महत्वाची  योजना राबविण्यास शासनाने सुरुवात केली  आहे. या उपयुक्त अशा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या खताच्या खर्चात सुमारे 50%  पर्यंत घट होणार असून दुभत्या जनावरांपासून होणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. अगदी दुहेरी लाभाची ही योजना असून यामुळे आपला परिसर,आपले शेत समृद्ध होऊ शकेल अशी ही योजना आहे.शेतकऱ्यांना एका अर्थाने आर्थिक सक्षम करण्याऱ्या योजनेची ही थोडक्यात माहिती….

            देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त धरणे आहेत. हे आपल्याला माहितच असेल.मुबलक पाण्याची साठवण क्षमता असलेल्या या धरणांमध्ये आता काही प्रमाणात गाळ साचला आहे. जर हा गाळ उपसा निघाला तर नक्कीच पाणी साठवण वाढेल, शिवाय धरणातील हा गाळ शेतात पसरविल्यास कृषी उत्पन्न वाढीसाठी सुद्धा त्याचा लाभ होऊ शकेल. यासाठी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने शासन निर्णय काढून महत्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

राज्यातील धरणातून गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी स्वतंत्र धोरण योजना तयार करण्यास शासनाने जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होते. या समितीने अभ्यास करुन महत्वपूर्ण असा अहवाल दिला. या  अहवालानुसार 250 हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या 82.156 धरणांपैकी 31.459 धरणांची साठवणक्षमता 42.54 लक्ष स.घ.मी.इतकी असून सिंचन क्षमता 8.68 लक्ष हेक्टर आहे. धरणामध्ये अंदाजे सुमारे 5.18 लक्ष स.घ.मी. एवढया गाळाचे प्रमाण आहे. हा साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविण्याबाबतच्या समितीच्या शिफारशी तत्वत: मान्य करुन  राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना 4 वर्षे टप्याटप्याने राबविण्याचे नियोजन आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये असून ती पुढीलप्रमाणे आहेत.यात  स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग:- या योजनेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये ते स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक अत्यावश्यक स्वरुपाची अट आहे. खाजगी व सार्वजनिक भागिदारी:- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआर च्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येणार आहे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर:-या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅनिंग योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे इत्यादी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल.सनियंत्रण व मुल्यमापन:- या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वंतत्रपणे त्रयस्थ् यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.तसेच 250 हेक्टर् पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व 5 वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्रम राहील. केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहील व वाळू उत्ख्ननास पुर्णत: बंदी असेल.  अशा  वैशिष्ट्यांची ही योजना आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी सुद्धा यंत्रणा निश्चित करण्यात आली असून त्या महत्वपूर्ण अशी जबाबदारी उप विभागीय अधिकारी (प्रांत),महसूल विभाग यांचेवर सुपूर्द करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे शेतकरी अथवा अशासकीय संस्था यांचीही जबाबदारी,तहसिलदार यांची जबाबदारी,धरण यंत्रणा व उपअभियंता यांची जबाबदारीदेखील निश्चित करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या यशस्वीततेसाठी विविध विभागांचा सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रामुख्याने 1.)प्रमुख नियंत्रण यंत्रणा-महसूल विभाग,2.) सहयोगी यंत्रणा-ग्राम विकास विभाग.,3.) तांत्रिक सहयोगी यंत्रणा-जलसंधारण विभाग,भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा.,4.)यंत्रसामुग्री सहयोगी यंत्रणा-जलसंपदा विभाग.,5.) प्रचार व प्रसिद्धी यंत्रणा- माहिती व जनसंपर्क विभाग यांचा सहभाग निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे मुख्य् सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय व उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय सनियंत्रण समिती देखील गठीत करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना पीक वाढ,आर्थिक सुबत्ता तसेच संबंधित धरणातील जलसंचय वाढ असे वेगवेगळे फायदे या योजनेमुळे होणार असल्याने भविष्यात ही योजना निश्चितच महत्वपूर्ण  ठरेल असा विश्वास वाटतो.

--डॉ.राजू पाटोदकर

जिल्हा माहिती अधिकारी

रायगड अलिबाग

0000